महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाच्या छायेत असून, Central Railway विशेष 'वॉटर ट्रेन' चालवण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून अधिकृत मागणी आणि पाणी उपलब्धतेची माहिती न मिळाल्याने या सेवेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
यंत्रणा सज्ज, पण फाईल कुठे अडकली?
Central Railway ने स्पष्ट केले आहे की, दुष्काळग्रस्त भागाला मदत करण्यासाठी ते रेल्वेद्वारे पाणी पोहोचवण्यास तयार आहेत. परंतु, रेल्वेचे काम केवळ पाणी वाहतुकीचे (Logistics) आहे. पाणी उपलब्ध करून देणे आणि लोडिंग-अनलोडिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सध्या बीड, सोलापूर आणि कोल्हापूर सारख्या जिल्ह्यांत रेल्वे आपल्या स्वतःच्या वापरासाठी पाणी राखून ठेवण्यावर भर देत आहे.
२०१६ ची लातूर मोहीम आणि आताची स्थिती
२०१६ मध्ये लातूरसाठी चालवलेली 'जलदूत' ट्रेन एक सोपे लॉजिस्टिक मॉडेल होते. त्यावेळी एकाच ठिकाणाहून पाणी भरून एकाच जिल्ह्याला ते पुरवले जात होते. मात्र, आजचे संकट अधिक व्यापक आहे. महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळाने होरपळत आहेत. हे संकट केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणापर्यंत पसरले आहे. यामुळे एकाच 'वॉटर नेटवर्क'द्वारे पाणी पुरवणे अत्यंत गुंतागुंतीचे झाले आहे.
पावसाची अनिश्चितता आणि पुढील पावले
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत मान्सून परतीचा प्रवास पूर्ण करेल, अशी शक्यता आहे. उशिरा पावसाची शक्यता कमी असल्याने, पाणी टंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे आहेत. आता सरकार आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यात समन्वयाची औपचारिक मागणी झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने या मोहिमेला गती मिळेल.