केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. रस्ते, रेल्वे आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील समन्वयासाठी ही संस्था काम करेल, ज्यामुळे लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आता देशातील वाहतूक आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाचे केंद्रीकरण करण्यासाठी 'Integrated Transport & Logistics Authority' (ITLA) स्थापन करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. याआधी विविध मंत्रालयांकडून स्वतंत्रपणे कामे केली जात असल्याने समन्वयाचा अभाव दिसून येत होता, जो आता या निर्णयामुळे दूर होण्याची शक्यता आहे.
विशेष उद्दिष्टे आणि मास्टर प्लॅन
ही संस्था 'Special Purpose Vehicle' (SPV) म्हणून काम करेल. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, नौवहन आणि विमान वाहतूक अशा सर्व क्षेत्रांतील प्रकल्पांचे संशोधन आणि मूल्यमापन करण्याचे काम ITLA कडे असेल. सरकारच्या 'व्हिजन २०४७' (Vision 2047) अंतर्गत १० वर्षांचा 'नॅशनल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लॅन' तयार करणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
५०० कोटींच्या वरच्या प्रकल्पांवर नजर
ITLA चे एक महत्त्वाचे काम म्हणजे ₹५०० कोटी पेक्षा जास्त मूल्याच्या सर्व सरकारी पायाभूत प्रकल्पांचे अनिवार्य तांत्रिक मूल्यमापन करणे. याचा अर्थ प्रकल्पांच्या आर्थिक मान्यतेसोबतच, ते प्रकल्प राष्ट्रीय नेटवर्कमध्ये किती कार्यक्षम ठरतील, याची कठोर तपासणी केली जाईल.
डेटावर आधारित नियोजन
या संस्थेकडे 'नॅशनल ट्रान्सपोर्ट डेटा रिपॉझिटरी' (National Transport Data Repository) ची जबाबदारी असेल. यामध्ये GSTN ई-वे बिल्स, FASTag ट्रान्झॅक्शन्स आणि Vahan रजिस्ट्रेशन रेकॉर्ड्सचा वापर केला जाईल. या डेटाच्या विश्लेषणातून लॉजिस्टिकमधील त्रुटी शोधून खर्च कमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, ही एक धोरणात्मक बदलाची पावले आहेत. मात्र, इतर मंत्रालयांशी समन्वय साधताना ही नवीन संस्था कामात गती राखते की लालफितीच्या कारभारात अडकते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.