ब्रह्मपुत्रा जलमार्गाचे उद्घाटन: ईशान्य भारतासाठी व्यापाराचे नवे पर्व सुरू!

ईशान्य भारतासाठी व्यापाराचे नवे दालन उघडले

केंद्रीय बंदरे, जहाजरानी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नुकतेच ब्रह्मपुत्रा नदीवरील राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW-2) वर तीन मोठे प्रकल्प सुरू केले. यामध्ये बोगीबील आणि धुबरी येथील कस्टम्स आणि इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स (Customs and Immigration Complex) तसेच दिब्रुगड येथील भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाच्या (IWAI) वारसा इमारतीचे (Heritage Building) नूतनीकरण यांचा समावेश आहे. या उपायांमुळे ब्रह्मपुत्रा नदी ईशान्य भारतात एक महत्त्वाचा आर्थिक मार्ग बनेल, ज्यामुळे व्यापार, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटनाला चालना मिळेल.

आर्थिक फायदे आणि ऐतिहासिक महत्त्व

अंतर्देशीय जलमार्गांमुळे वाहतूक खर्चात मोठी बचत होते. जागतिक बँकेच्या (World Bank) अहवालानुसार, प्रति किलोमीटर प्रति टन मालवाहतुकीसाठी केवळ 1 सेंट खर्च येतो, तर रेल्वेसाठी 2 सेंट आणि रस्त्यासाठी 3 सेंट लागतात. सध्या भारतात लॉजिस्टिक्सचा खर्च जीडीपीच्या (GDP) सुमारे 7.97% आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ब्रह्मपुत्रा नदी हा एक प्रमुख व्यापारी मार्ग होता, परंतु अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षितपणामुळे त्याचा वापर कमी झाला होता. आता नवीन प्रकल्पांमुळे आणि पुरेश्या देखभालीमुळे हा मार्ग पुन्हा एकदा आर्थिक विकासाचा कणा बनेल. सरकारला अपेक्षा आहे की 2026 पर्यंत मालवाहतूक 156 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल.

भू-राजकीय महत्त्व आणि शेजारील देशांशी जोडणी

या जलमार्गाचा विकास भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) शी जोडलेला आहे. यामुळे बांगलादेश, भूतान, म्यानमार आणि आग्नेय आशियाई देशांशी दळणवळण सुधारेल. धुबरी हे शहर आता बांगलादेश आणि भूतानसाठी एक महत्त्वाचे व्यापारी प्रवेशद्वार (Gateway) ठरेल. या मार्गामुळे सिलिगुडी कॉरिडॉरवरील (Siliguri Corridor) अवलंबित्व कमी होईल आणि मालवाहतुकीचा वेळ वाचेल. 2018-19 मध्ये, या मार्गांद्वारे बांगलादेशला सुमारे 2.4 दशलक्ष टन माल पाठवण्यात आला होता.

आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल

परंतु, या जलमार्गांच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यात काही आव्हाने आहेत. पाण्याच्या पातळीतील हंगामी बदल, गाळ साचणे आणि कमी खोलीमुळे वाहतुकीत अडथळे येतात. बंदरांच्या सुविधा (Port Facilities) आणि आधुनिक टर्मिनल्सची (Terminals) कमतरता आहे. तसेच, मालवाहतुकीचा प्रति टन प्रति किलोमीटर खर्च (₹3.30) रेल्वे (₹1.96) आणि किनारी शिपिंगपेक्षा (₹1.80) जास्त असू शकतो, जरी तो रस्त्यापेक्षा (₹3.78) स्वस्त आहे. खाजगी कंपन्यांकडून सुरुवातीला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, कारण आर्थिक व्यवहार्यतेची चिंता होती.

सरकार ईशान्येकडील जलमार्ग विकासासाठी पुढील पाच वर्षांत ₹5,000 कोटींची योजना आखत आहे. याचा उद्देश जलमार्गांची नेव्हिगेबिलिटी (Navigability) सुधारणे, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट (Multimodal Transport) जोडणे आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे आहे. या जलमार्गांमुळे विशेषतः पेट्रोकेमिकल्स आणि औद्योगिक मालाची वाहतूक स्वस्त होईल. मालवाहतुकीसोबतच, प्रवासी वाहतूक आणि पर्यटनालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.