BRICS देशांच्या नेत्यांनी सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेसाठी नवीन करारावर स्वाक्षरी केली आहे. नवी दिल्ली शिखर परिषदेत जाहीर झालेल्या या उपक्रमाचा मुख्य भर लॉजिस्टिक आणि शहरी वाहतूक सुधारण्यावर आहे.
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या २०२६ च्या BRICS शिखर परिषदेत ११ सदस्य राष्ट्रांनी वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जा मानके स्वीकारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. 'नवी दिल्ली घोषणापत्रा'मध्ये प्रामुख्याने सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) च्या विकासावर आणि वाहतूक मालमत्तेच्या बांधकामात 'सर्क्युलर इकॉनॉमी'च्या तत्त्वांवर भर देण्यात आला आहे. याआधी नागपूर येथे झालेल्या तिसऱ्या BRICS वाहतूक मंत्री बैठकीत यावर प्राथमिक चर्चा झाली होती.
नवीन फ्रेमवर्क आणि उपक्रम
या करारानुसार सीमापार व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी नवीन चौकट तयार केली जाणार आहे. यात मुख्यत्वे BRICS अर्बन मोबिलिटी हब आणि लॉजिस्टिक सप्लाय-चेन को-ऑपरेशन फ्रेमवर्कची स्थापना केली जाईल. या माध्यमातून स्मार्ट आणि स्वस्त वाहतूक उपायांवर ज्ञानाची देवाणघेवाण केली जाईल. तसेच, हाय-स्पीड रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी BRICS रेल्वे रिसर्च नेटवर्कला देखील पाठिंबा देण्यात आला आहे.
औद्योगिक परिणाम आणि आव्हाने
इंडस्ट्रियल स्टेकहोल्डर्ससाठी SAF चे उत्पादन हा सर्वात मोठा बदल ठरणार आहे. कार्बन ट्रॅकिंग आणि फीडस्टॉक मॅपिंगची मानके एकसारखी केल्यामुळे शाश्वत इंधनाचा व्यापार अधिक सुलभ होईल. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी काही आर्थिक आव्हानेही आहेत. SAF कडे जाण्याचा प्रवास खूप खर्चिक (Capital-Intensive) असून, पारंपारिक इंधनाच्या तुलनेत याचे उत्पादन महाग आहे. सदस्य राष्ट्रांवरील वाढते कर्ज आणि मर्यादित आर्थिक तरतूद या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरू शकते.
अकरा राष्ट्रांमधील औद्योगिक क्षमतेतील तफावत आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव पाहता, या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. आगामी काळात 'अर्बन मोबिलिटी हब'च्या प्रगतीवर आणि लॉजिस्टिक फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीवर जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.