डिजिटल मेट्रो कार्डची नवी योजना: प्रवाशांना मिळणार मोठी सवलत!

भाजपचे राज्यसभा खासदार सुरेंद्र सिंह नागर यांनी ही नवी योजना संसदेत मांडली आहे. सध्या देशात मेट्रो रेल्वेचे जाळे वाढत आहे, पण प्रत्येक शहराची तिकीट प्रणाली (ticketing system) वेगवेगळी आहे. दिल्ली, बंगळुरू किंवा भोपाळमध्ये प्रवास करताना प्रवाशांना वेगवेगळ्या शहरांची स्मार्ट कार्ड्स (smart cards) बाळगावी लागतात.

प्लास्टिक कचरा आणि खर्चात बचत

या समस्येवर उपाय म्हणून, खासदार नागर यांनी एकात्मिक (unified) डिजिटल मेट्रो कार्ड प्रणालीचा प्रस्ताव दिला आहे. यातून प्रवाशांची गैरसोय टळेल. एवढेच नाही, तर प्रत्येक फिजिकल पीव्हीसी (PVC) कार्ड तयार करणे, ते वितरीत करणे आणि त्याची देखभाल करणे यासाठी मेट्रो कंपन्यांना मोठा खर्च येतो. या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे प्लास्टिकचा प्रचंड वापर थांबेल आणि कार्ड छपाईचा खर्चही वाचेल.

UPI सारखे डिजिटल पेमेंट मॉडेल

सध्या UPI (Unified Payments Interface) मुळे बँकिंग क्षेत्रात क्रांती झाली आहे. त्याच धर्तीवर, प्रवाशांचे पैसे कार्डमधील चिपवर सेव्ह करण्याऐवजी थेट अकाउंटमध्ये (account-based ticketing model) सुरक्षित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कार्ड हरवले किंवा खराब झाले तरी प्रवाशांचे पैसे सुरक्षित राहतील. मोबाईल नंबर लिंक करून ही प्रणाली अधिक सोपी आणि सुरक्षित करता येईल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs), राज्य मेट्रो कॉर्पोरेशन्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये समन्वय साधावा लागेल. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कसा येईल, यासाठी किती वेळ लागेल आणि सध्याच्या प्रणालीमध्ये हे तंत्रज्ञान कसे समाविष्ट केले जाईल, याकडे गुंतवणूकदार आणि शहरी वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.