नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने देशातील हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी २२ राज्यांशी करार केला आहे. **२८,८४० कोटींच्या** बजेटमधून **१०० नवीन एअरपोर्ट्स** आणि **२०० हेलिपॅड्स** उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्याचा फायदा आगामी काळात एअरलाइन्स आणि HAL सारख्या कंपन्यांना होऊ शकतो.
पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीचा आकडा
या योजनेसाठी सरकारने २८,८४० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. यामध्ये १२,१५९ कोटी रुपये केवळ १०० नवीन एअरपोर्ट्स उभारण्यासाठी वापरले जातील. दुर्गम भागात पोहचण्यासाठी ३,६६१ कोटी रुपये खर्चून २०० हेलिपॅड्स बनवले जाणार आहेत. तसेच, विमान कंपन्यांना मदत करण्यासाठी १०,०४३ कोटी रुपयांचे 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) दिले जाणार आहे, ज्यामुळे तिकीट दर स्वस्त राहण्यास मदत होईल.
स्वदेशी उत्पादनांना बळ
या मोहिमेत स्वदेशी बनावटीच्या विमानांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यानुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कडून पवन हंससाठी दोन ध्रुव हेलिकॉप्टर्स आणि अलायन्स एअरसाठी दोन डॉर्नियर विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे भारतातील डिफेन्स आणि एरोस्पेस मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला मोठी ऑर्डर मिळणार आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या UDAN योजनेने आतापर्यंत ६७९ मार्ग कार्यान्वित केले आहेत आणि १.६८ कोटींहून अधिक प्रवाशांनी याचा लाभ घेतला आहे. मात्र, जमिनीचे अधिग्रहण, पर्यावरणाचे नियम आणि प्रकल्पांचा वाढता खर्च ही काही प्रमुख आव्हाने आहेत. सरकारी अनुदानानंतर ही विमान सेवा किती काळ स्वतःच्या बळावर नफ्यात राहू शकेल, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.