केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचा भाग असलेली 'SkyHop Aviation' ची सीप्लेन सेवा लक्षद्वीप प्रशासनाने अचानक रोखली आहे. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुरू होणाऱ्या या सेवेला ऐनवेळी परवानगी नाकारल्याने कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, आता केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाने लक्षद्वीपमधील सीप्लेन सेवेच्या अचानक स्थगितीबाबत औपचारिक चौकशी सुरू केली आहे. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार होते, मात्र स्थानिक प्रशासनाने ऐनवेळी घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. कंपनीने सरकारी कनेक्टिव्हिटीच्या ध्येयानुसार पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती, जी आता अडचणीत आली आहे.
तयारी पूर्ण असताना अडथळे का?
विशेष म्हणजे, SkyHop Aviation ने आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या आधीच मिळवल्या होत्या. एप्रिल २०२६ मध्ये 'डिरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन' (DGCA) कडून कंपनीला 'एअर ऑपरेटर सर्टिफिकेट' मिळाले होते. त्यानंतर कंपनीने ४० हून अधिक यशस्वी चाचणी उड्डाणे केली होती आणि पाच बेटांना जोडणाऱ्या वॉटर जेटींचे कामही पूर्ण केले होते. एवढी मोठी तयारी करूनही प्रशासनाने अचानक पाठिंबा काढून घेतल्याने गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाचे कारण आणि केंद्राचा UDAN प्रकल्प
लक्षद्वीप प्रशासनाने वॉटर एअरोड्रोम ऑपरेशन्सचा अनुभव नसल्याचे कारण देत सेवा नाकारली आहे. २१ सप्टेंबर रोजी 'एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया'ला पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या 'UDAN' योजनेंतर्गत येत असूनही, स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयामुळे सेवा जमिनीवरच खिळून राहिली आहे. यामुळे कंपनीवर कर्मचारी आणि यंत्रसामग्रीचा मोठा खर्च वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
पायाभूत सुविधा आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही घटना एक इशारा आहे. अनेकदा केंद्रीय पातळीवर मंजुरी मिळूनही स्थानिक प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. आता मंत्रालयाचा तपास आणि स्थानिक प्रशासनासोबतचा हा वाद कसा मिटतो, यावरच या प्रकल्पाचे भविष्य अवलंबून आहे.