Federation of Indian Airlines ने दिल्ली सरकारकडे एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील **७%** टॅक्सची सवलत वाढवण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे एअरलाईन्सच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
एअरलाईन्सची मागणी काय?
Federation of Indian Airlines (FIA), ज्यामध्ये IndiGo, Air India आणि SpiceJet यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे, त्यांनी दिल्ली सरकारला पत्राद्वारे विनंती केली आहे की ATF वरील ७% व्हॅटची सवलत पुढेही सुरू ठेवावी. सध्या ही सवलत मे महिन्यात लागू करण्यात आली होती, जी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपणार आहे. जर ही सवलत वाढवली नाही, तर पुन्हा एकदा टॅक्सचा दर २५% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होऊ शकतो?
एअरलाईन्ससाठी इंधन हा सर्वात मोठा खर्च आहे. सध्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या ५०% ते ५५% वाटा केवळ इंधनावर खर्च होतो, जो पूर्वी ३०% ते ४०% होता. ऑक्टोबरमध्ये इंधनाच्या दरात प्रति लिटर ₹१६ नी वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे विमानांना लांबचे मार्ग निवडावे लागत आहेत, ज्यामुळे इंधन अधिक खर्च होत आहे. तसेच, रुपयाच्या घसरणीमुळे विमान भाडेतत्त्वावर घेणे आणि देखभाल यांसारखे खर्चही वाढले आहेत.
भविष्यातील आव्हाने
सरकारने जर टॅक्स वाढवला, तर कंपन्यांकडे दोनच पर्याय उरतील: एकतर स्वतः नुकसान सोसणे किंवा तिकिटांचे दर वाढवणे. जर तिकिटांचे दर वाढले तर प्रवाशांची मागणी कमी होण्याची भीती आहे. FIA च्या म्हणण्यानुसार, ७% टॅक्समुळे दिल्लीत इंधन खरेदीमध्ये ४०% वाढ झाली आहे, ज्यामुळे सरकारलाही फायदा होत आहे. आता गुंतवणूकदारांना दिल्ली सरकारच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.