विमान कंपन्या आणि तेल कंपन्यांमध्ये (OMCs) VAT रिफंडवरून जोरदार खडाजंगी सुरू झाली आहे. इंधनाचे दर **₹137 प्रति लिटर** पर्यंत पोहोचल्याने एअरलाईन्सनी **9 ऑक्टोबर 2026** पासून सरचार्ज वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशांतर्गत विमान कंपन्या आणि तेल कंपन्यांमध्ये (OMCs) VAT रिफंडच्या मुद्यावरून मोठा आर्थिक वाद पेटला आहे. विमान कंपन्यांचा असा आरोप आहे की, तेल कंपन्या जाणीवपूर्वक हा निधी रोखून धरत आहेत, जेणेकरून त्यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करता येईल. ही परिस्थिती अशा वेळी ओढवली आहे जेव्हा जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे एव्हीएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
वाढता आर्थिक ताण
सामान्यतः एअरलाईन्सच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या 30 ते 40 टक्के भाग इंधनावर खर्च होतो, पण आता हा आकडा 55 ते 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. दिल्लीत ATF चे भाव ₹137 प्रति लिटर झाले आहेत. कंपन्यांच्या मते, VAT रिफंड न मिळाल्याने त्यांच्या ताळेबंदावर मोठा ताण पडत आहे. तेल कंपन्यांच्या या धोरणामुळे प्रवाशांनाच जुन्या तोट्याची भरपाई करावी लागत असल्याचा दावा एअरलाईन्सनी केला आहे.
तिकीट दरात वाढ
वाढत्या खर्चाचा फटका सहन करण्यासाठी IndiGo, Air India, Air India Express आणि Akasa Air सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी 9 ऑक्टोबर 2026 पासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी फ्युएल सरचार्ज वाढवला आहे. मात्र, सणासुदीच्या काळात तिकीट महागल्यामुळे प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारचे हस्तक्षेप
Federation of Indian Airlines (FIA) ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे धाव घेऊन संरचनात्मक बदलांची मागणी केली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांनी इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी नवीन आराखडा तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत. यापूर्वी ₹10,000 कोटींचा 'प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड' प्रस्तावित होता, जो आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता यावर आहेत की, सरकार या वादवर काय तोडगा काढते आणि त्याचा कंपन्यांच्या मार्जिनवर कसा परिणाम होतो.