सणासुदीच्या काळात काही विशिष्ट मार्गांवर विमान तिकिटांचे दर तब्बल **340%** नी वाढले आहेत. या 'शोषक' दरवाढीची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली असून, सरकारच्या नवीन नियमावलीमुळे विमान कंपन्यांच्या डायनॅमिक प्राईसिंगवर गदा येण्याची शक्यता आहे.
सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्यामुळे देशांतर्गत विमान प्रवासाचे दर गगनाला भिडले आहेत. कोलकाता-देवघर, मुंबई-बरेली आणि बेंगळुरू-झारसुगुडा यांसारख्या मार्गांवर, जिथे विमान कंपन्यांची संख्या कमी आहे, तिथे तिकिटांचे दर तब्बल 340% नी वधारले आहेत. याउलट, दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-बेंगळुरू यांसारख्या व्यस्त मार्गांवर ही वाढ केवळ 15% च्या आसपास मर्यादित आहे, कारण तिथे स्पर्धकांमुळे दर नियंत्रणात राहतात.
सुप्रीम कोर्टाची खंत आणि सरकारी नियमावली
विमानांच्या तिकिटांमधील या अस्थिरतेमुळे सुप्रीम कोर्टाने याला 'शोषक' (Exploitative) म्हटले असून, यावर केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. सरकार सध्या 'भारतीय वायूयान अधिनियम, 2024' अंतर्गत नवीन नियम तयार करत आहे, ज्यामुळे भविष्यात तिकीट दरांवर कमाल मर्यादा (Price Ceiling) येऊ शकते. याचा थेट परिणाम विमान कंपन्यांच्या 'डायनॅमिक प्राईसिंग' मॉडेलवर होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना वाटत आहे.
क्षमता कपात आणि वाढता खर्च
सध्याच्या दरवाढीमागे केवळ सण नाही, तर ऑपरेशनल समस्याही आहेत. सप्टेंबर 2026 पर्यंत देशांतर्गत विमान आसन क्षमता 5.6% नी कमी झाली आहे. यामध्ये इंडिगोने (IndiGo) स्वतःची क्षमता 4.5% नी कमी केली आहे. तसेच, विमान इंधनाचा (ATF) खर्च हा एकूण खर्चाच्या 30% ते 40% असतो, जो कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव टाकत आहे.
जरी विमान उद्योगाचा तोटा FY2026 मधील ₹170-180 अब्ज वरून FY2027 मध्ये ₹110-120 अब्ज पर्यंत कमी होण्याची शक्यता असली, तरी नवीन सरकारी नियम कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात. इंटरग्लोब एव्हिएशनचा (InterGlobe Aviation) शेअर सध्या ₹5,000 च्या आसपास व्यवहार करत आहे, जो या क्षेत्रातील बदलांचा मुख्य आरसा मानला जात आहे.