भारताला जागतिक स्तरावर 'एव्हिएशन हब' बनवायचे असेल, तर पायाभूत सुविधा आणि सरकारी नियमांमध्ये मोठ्या सुधारणांची गरज असल्याचे Airbus ने म्हटले आहे. सध्या Airbus कडे **१,२००** हून अधिक विमानांची ऑर्डर असून कंपनी भारतातून **$१.६ अब्ज** डॉलर्सची खरेदी करत आहे.
भारताच्या वाढत्या एव्हिएशन क्षेत्राकडे पाहता, Airbus इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे अध्यक्ष जुर्गन वेस्टेरमायर यांनी एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, केवळ विमानांची संख्या वाढवून चालणार नाही, तर एअरपोर्टवरील कार्यक्षमता आणि सरकारी नियमावली आधुनिक करणे काळाची गरज आहे. विशेषतः मोठ्या शहरांमधील विमानतळांवरील गर्दीमुळे होणारा विलंब हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
स्थानिक उत्पादन आणि गुंतवणुकीवर भर
Airbus ने भारतात आपले जाळे विस्तारताना स्थानिक सोर्सिंगवर मोठा भर दिला आहे. सध्या कंपनी भारतातून दरवर्षी $१.६ अब्ज किमतीचे सुटे भाग आणि सेवांची खरेदी करत आहे. हे प्रमाण २०३० पर्यंत $२ अब्जांच्या पुढे नेण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. या दिशेने पाऊल टाकत, टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टम्ससोबत मिळून कंपनी H125 हेलिकॉप्टरसाठी 'फायनल असेंब्ली लाईन' उभारणार आहे. याची पहिली डिलिव्हरी २०२७ च्या सुरुवातीला अपेक्षित आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता आणि आव्हाने
विमानांची संख्या वाढली असली तरी, कुशल वैमानिक आणि तंत्रज्ञांची कमतरता हे उद्योगासमोरील मोठे संकट आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी Airbus भारतात १४ फुल-फ्लाईट सिम्युलेटरद्वारे प्रशिक्षण देत आहे. याव्यतिरिक्त, विमान कंपन्यांना वाढत्या परिचालन खर्चावर (Operating Costs) नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. येत्या दशकात भारतीय एअरलाईन्सला दर आठवड्याला २ पेक्षा जास्त विमाने मिळणार आहेत, त्यामुळे MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) सुविधा आणि सरकारी धोरणांमध्ये वेगवान बदलांची आता नितांत गरज आहे.