भारताच्या हवाई क्षेत्रासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. Airbus ने भारताचा एअर ट्रॅव्हल ग्रोथ रेट वाढवून **९.३%** केला असून, पुढील २० वर्षांत भारतात **३,४८०** नवीन विमानांची मागणी असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे.
एअरबसने आपल्या ताज्या 'ग्लोबल मार्केट फोरकास्ट'मध्ये भारताचा दीर्घकालीन हवाई प्रवास वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या ८.९% वरून ९.३% पर्यंत सुधारला आहे. हे आकडे जागतिक विमान वाहतूक क्षेत्रात भारत किती वेगाने प्रगती करत आहे, याचे दर्शन घडवतात. वाढत्या मागणीमुळे पुढील दोन दशकांत देशाला ३,४८० नवीन पॅसेंजर विमानांची आवश्यकता भासेल.
चीनच्या तुलनेत भारताचे स्थान
आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. एअरबसने चीनच्या हवाई प्रवासाचा वाढीचा अंदाज ५.४% वरून कमी करून ४.७% केला आहे. याउलट, भारताची वाढ अधिक आश्वासक असल्याचे दिसते, जे जागतिक स्तरावर विमान उत्पादकांसाठी एक मोठे केंद्र बनले आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी संधी
सध्या एअरबसकडे भारतीय विमान कंपन्यांच्या १,२०० हून अधिक विमानांच्या ऑर्डर्सचा बॅकलॉग आहे. कंपनीचे लक्ष्य पुढील दशकात दर आठवड्याला सरासरी दोनपेक्षा जास्त विमानांची डिलिव्हरी देण्याचे आहे. मध्यमवर्गीय लोकसंख्येची वाढ आणि एअरलाईन्सची आक्रमक विस्तार योजना यामुळे ही मागणी वाढत आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
केवळ विमान खरेदी करून चालणार नाही, तर एअरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंधन क्षमता आणि MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) इकोसिस्टम वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच, वाढते इंधन दर, तीव्र स्पर्धा आणि चलनातील चढ-उतार हे भारतीय विमान कंपन्यांच्या फायद्यासाठी (Profitability) मोठे धोके आहेत. एअरबससमोर सुद्धा सध्या ग्लोबल सप्लाय-चेनचे मोठे संकट आहे, ज्यामुळे डिलिव्हरीमध्ये विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.