वाढत्या इंधन दरांचा फटका: एअर इंडियाचे शंभर उड्डाणे रद्द
एअर इंडिया (Air India) आपल्या उड्डाणांच्या वेळापत्रकात मोठी कपात करत आहे. वाढत्या जेट फ्युएलच्या (Jet Fuel) दरांमुळे कंपनीने दररोज सुमारे 100 विमानांची उड्डाणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात त्यांच्या दैनंदिन वेळापत्रकातील जवळपास 10% आहे. जून महिन्यापासून युरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरच्या मार्गांवर याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येईल. कंपनी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की सध्याचे ऑपरेशन्स (Operations) खर्च भागवण्यास असमर्थ आहेत आणि दरात वाढ कायम राहिल्यास आणखी कपात करावी लागेल.
जगभरातील जेट फ्युएलच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रति बॅरल किंमत $179.46 होती, जी फेब्रुवारीच्या अखेरीस $99.40 होती. ही सुमारे 80% वाढ आहे. आता फ्युएलचा खर्च एअरलाइनच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या 40% पर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे नफ्यावर मोठा ताण येत आहे आणि तिकीट दरांमध्ये वाढ करावी लागत आहे. दिल्लीत तर जेट फ्युएलचा खर्च मार्चपासून दुप्पट झाल्याचे वृत्त आहे.
व्यापक दबाव आणि मार्गांमधील व्यत्यय
फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स (FIA), ज्यात IndiGo, Air India आणि SpiceJet सारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे, त्यांनी सरकारकडे हस्तक्षेप न केल्यास सेवा निलंबित करण्याचा इशारा दिला आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीला सरकारने डोमेस्टिक जेट फ्युएलचे दर कमी केले असले तरी, आंतरराष्ट्रीय मार्गांसाठी दिलासा मिळाला नाही, ज्यामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक ताण वाढला आहे. जगभरातील विमान कंपन्यांना 2026 पर्यंत नफा स्थिरावण्याची अपेक्षा आहे, जिथे $1.1 ट्रिलियन महसुलावर $41 बिलियनचा निव्वळ नफा (Net Profit) अपेक्षित आहे. मात्र, या अंदाजानुसार निव्वळ नफ्याचे मार्जिन (3.9%) खूपच कमी आहे. पुरवठा साखळीतील समस्या, भू-राजकीय संघर्षामुळे होणारे एअरस्पेस बंद (Airspace Closures) आणि वाढत्या नियामक अडचणी यांसारख्या अनेक आव्हानांना उद्योगाला सामोरे जावे लागत आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानच्या एअरस्पेस बंद असल्याने एअर इंडिया आणि इतर कंपन्यांना युरोप व उत्तर अमेरिकेकडे जाण्यासाठी अधिक लांब आणि इंधन-केंद्रित मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे. यामुळे व्हिएन्ना किंवा स्टॉकहोमसारख्या शहरांमध्ये थांबावे लागते. यामुळे प्रवासाचा वेळ 4 तासांपर्यंत वाढतो आणि ऑपरेशनल खर्चही वाढतो. 2019 मध्ये अशाच एका एअरस्पेस बंदमुळे भारतीय कंपन्यांना जास्त इंधन खर्च आणि ऑपरेशनल गुंतागुंतीमुळे अंदाजे ₹700 कोटींचा तोटा झाला होता.
दीर्घकालीन आर्थिक आव्हाने
एअर इंडियाच्या सद्यस्थितीतील अडचणींचा इतिहास जुना आहे. कंपनी FY26 पर्यंत ₹20,000 कोटींहून अधिक तोट्यात होती. टाटा समूहाने 2022 मध्ये एअर इंडिया विकत घेण्यापूर्वी, कंपनीवर ₹426 अब्जचे कर्ज होते. टाटा सन्स (Tata Sons) आणि सिंगापूर एअरलाइन्सकडून FY24-25 मध्ये ₹9,500 कोटींहून अधिक भांडवली गुंतवणूक (Capital Infusion) असूनही, तोटा वाढतच आहे. टाटा समूहाच्या एअरलाइन्सना FY25 मध्ये ₹9,568.4 कोटींचा प्री-टॅक्स लॉस (Pre-Tax Loss) होण्याची शक्यता आहे. टाटा सन्स स्वतः ₹3.46 लाख कोटींच्या कर्जासह आर्थिक दबावाखाली आहे, ज्यात 31 उपकंपन्या तोट्यात आहेत. एअर इंडिया आणि टाटा डिजिटल (Tata Digital) या तोट्याला सर्वाधिक हातभार लावत आहेत. फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने काही तात्काळ उपाय सुचवले आहेत, जसे की एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील 11% एक्साईज ड्युटी (Excise Duty) तात्पुरती स्थगित करणे, 'क्रॅक बँड' (Crack Band) प्राइसिंग मेकॅनिझम पुन्हा सुरू करणे आणि व्हॅट (VAT) कमी करणे. मात्र, भारतीय करांची रचना, 11% एक्साईज ड्युटी आणि जास्त व्हॅटमुळे, भारतातील ATF जगातील सर्वात महागड्या इंधनांपैकी एक आहे, जे दुबई आणि सिंगापूरसारख्या हबपेक्षा 70-80% महाग आहे.
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राचे भविष्य
जागतिक विमान वाहतूक उद्योग 2026 पर्यंत स्थिर नफ्याची अपेक्षा करत असला तरी, भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राचे भविष्य आव्हानात्मक दिसते. ICRA ने या क्षेत्राचा अंदाज 'निगेटिव्ह' (Negative) केला आहे. वाढते इंधन दर, कमकुवत रुपया आणि भू-राजकीय अडथळे या मुख्य चिंता आहेत. एअर इंडियाचे FY26 साठी ₹20,000 कोटींहून अधिक अपेक्षित तोटे, भांडवली गुंतवणुकीनंतरही, मोठे आव्हान दर्शवतात. IndiGo सारख्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत कंपन्या या कठीण परिस्थितीतून कशा मार्ग काढतात, यावर विश्लेषकांचे लक्ष आहे. वाढीव भाडे आणि सरचार्जवर अवलंबून राहिल्यास प्रवाशांची मागणी कमी होऊ शकते. फ्युएल दरातील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणाव पाहता, सद्यस्थितीतील ऑपरेशनल कपात आणि आर्थिक दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय विमान वाहतूक बाजारात अधिक एकत्रीकरण (Consolidation) होऊ शकते.
