पाकिस्ताच्या हवाई हद्दीच्या बंदीमुळे वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी Air India ने आता देशातील सर्व एअरलाईन्सवर 'फ्युएल लेव्ही' (Fuel Levy) लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. Q1 FY2027 मध्ये कंपनीला **₹6,000 कोटींहून** अधिकचा फटका बसला असून, ही कसरत कंपनीच्या आर्थिक अडचणी दर्शवते.
एअर इंडियाने भारतीय हद्दीतून उड्डाण करणाऱ्या सर्व विमान कंपन्यांवर 'फ्युएल सरचार्ज' लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीवर असलेल्या बंदीमुळे भारतीय कंपन्यांना युरोप आणि अमेरिकेच्या प्रवासासाठी लांबचा मार्ग निवडावा लागत आहे, ज्यामुळे इंधन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या प्रस्तावांतर्गत गोळा होणारा पैसा या वाढीव खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी वापरला जाईल.
गंभीर आर्थिक संकट
कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर नजर टाकल्यास, Q1 FY2027 मध्ये Air India ला ₹6,000 कोटींहून अधिकचा नेट लॉस झाला आहे. ही तूट गेल्या वर्षीच्या याच काळातील तोट्यापेक्षा दुप्पट आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे FY2026 मध्ये कंपनीचा एकूण तोटा ₹22,000 कोटींच्या पार गेला होता. सध्या कंपनीचा 50% हून अधिक खर्च हा केवळ इंधनावरच होत आहे, त्यात प्रतिकूल चलन दरांचा (Forex) फटकाही बसत आहे.
ऑपरेशनल आव्हाने आणि मार्ग
CEO टेवोल्ड गेब्रेमारियम यांनी एअरलाईनचे हब नेटवर्क पुन्हा स्ट्रक्चर करण्याची योजना आखली आहे. यानुसार दिल्लीऐवजी मुंबई आणि बेंगळुरू हून युरोप-अमेरिकेसाठी अधिक उड्डाणे वळवण्याचा विचार सुरू आहे. रेटिंग एजन्सी ICRA च्या मते, संपूर्ण भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राला FY2027 मध्ये ₹36,000 ते ₹38,000 कोटींचा फटका बसू शकतो.
सरकारची भूमिका महत्त्वाची
Air India चा हा प्रस्ताव सरकारी मदत (Bailout) टाळण्यासाठी असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, इतर कंपन्यांकडून होणारा विरोध आणि नियामक मंजुरी हे मोठे अडथळे ठरू शकतात. ही लेव्ही मंजूर झाल्यास विमान वाहतूक क्षेत्रात एक नवीन पायंडा पडेल, ज्याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.