एअर इंडियाला कोर्टाचा इशारा: प्रवाशांच्या जेवणाच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष नाही!

प्रदीर्घ विमान प्रवासादरम्यान प्रवाशांच्या सोयीसुविधांकडे, विशेषतः जेवण आणि पाणी पुरवठ्याकडे लक्ष देणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर दिल्ली हायकोर्टाने भर दिला आहे. एअर इंडियाला वैद्यकीय गरजा असलेल्या प्रवाशांच्या तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सहा आठवड्यांत यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

नियामक यंत्रणेचा वाढता दबाव

दिल्ली हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे एअर इंडियाच्या इन-फ्लाइट सेवांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. 2020 च्या एका घटनेवरून ही तक्रार पुढे आली होती. तक्रारीनुसार, 16 तासांच्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासात काही प्रवाशांना, विशेषतः ज्यांना मधुमेह (Diabetes) आणि उच्च रक्तदाब (Hypertension) सारख्या समस्या होत्या, त्यांना पुरेसे जेवण आणि स्नॅक्स मिळाले नव्हते. यामुळे त्यांना वैद्यकीय त्रास सहन करावा लागला. यासोबतच, जेवणातून विषबाधा झाल्याचा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत क्रू मेंबर्सकडून (Crew Members) योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याचाही आरोप आहे. यामुळे लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमधील अन्न पुरवठा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रोटोकॉलवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. DGCA (Directorate General of Civil Aviation) कडून या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल.

उद्योग मानके आणि प्रवाशांचा अनुभव

सध्या एअर इंडियाच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासात प्रवाशांना विविध प्रकारचे जेवण आणि २४ तास स्नॅक्सची सोय देतात. विशेषतः जे प्रवाशांनी आधीच आपल्या आहाराच्या गरजेनुसार जेवण मागवले आहे, त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था असते. एअर इंडियाचे खासगीकरणानंतरचे कामकाज या दृष्टीने पाहिले जात आहे की, अशा घटना केवळ एका विशिष्ट सेवेतील त्रुटी आहेत की संपूर्ण व्यवस्थेतील समस्या. विमान उद्योगात प्रवाशांचा अनुभव सुधारण्यावर अधिक भर दिला जात आहे, ज्यामुळे ग्राहक टिकून राहतात आणि महसूल वाढतो. त्यामुळे अशा सेवांमधील त्रुटींमुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावरही परिणाम होऊ शकतो.

संभाव्य कामकाजातील त्रुटी

या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे एअर इंडियाच्या लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमधील प्रवासी सेवेतील काही त्रुटी समोर आल्या आहेत. 2021 पासून हे प्रकरण कोर्टात फिरत असून, यावरून हे स्पष्ट होते की तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये (Grievance Redressal System) जलदगतीने तोडगा काढण्याऐवजी दिरंगाई होत आहे. प्रवाशांची विशेष आरोग्य स्थिती (मधुमेह, उच्च रक्तदाब) लक्षात घेता, त्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. एअर इंडियाचे सध्याचे केटरिंग कॉन्ट्रॅक्ट्स (Catering Contracts) आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply Chain Management) 16 तासांपेक्षा जास्त कालावधीच्या उड्डाणांसाठी पुरेसे अन्न आणि पाणी पुरवण्यासाठी सक्षम आहेत का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पुरेसे आहे का, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भविष्यातील उपाययोजना आणि ग्राहक केंद्रितता

आता एअर इंडियाला कोर्टाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. DGCA पुढील सहा आठवड्यांत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भविष्यात प्रवाशांचे समाधान आणि कंपनीची नियामक स्थिती सुधारण्यासाठी, एअर इंडियाला आपल्या सर्व लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर जेवण आणि इन-फ्लाइट सेवांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी कंपनी किती सक्रिय पाऊले उचलते, यावरून त्यांची ग्राहक-केंद्रितता (Customer-Centric Approach) स्पष्ट होईल.