एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस आपल्या पायलट्सचा पगार **8%** ते **15%** ने वाढवत आहेत. यामुळे इंडिगो आणि आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्ससारख्या प्रतिस्पर्ध्यांकडे जाणारे कर्मचारी रोखण्यास मदत होईल. ही पगारवाढ कंपनीच्या खर्चात भर टाकेल, कारण कंपनीने FY26 मध्ये **₹22,238 कोटींचा** निव्वळ तोटा नोंदवला आहे.
एअर इंडिया आणि तिची कमी किमतीची उपकंपनी, एअर इंडिया एक्सप्रेस, यांनी पायलट्ससाठी एक नवीन वेतन संरचना लागू केली आहे. यानुसार, पायलट्सचे पगार 8% ते 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. यामागे मुख्य उद्देश हा आहे की, इंडिगोसारख्या देशांतर्गत एअरलाइन्स आणि मध्य पूर्वेकडील आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्सकडे जाणारे अनुभवी पायलट्स कंपनीतच टिकून राहावेत.
या वेतनवाढीसोबतच, कंपनीने नवीन विमानं, विशेषतः बोईंग 737 फ्लीटसाठी काही विशेष भत्ते आणि ट्रान्सफर बोनसचीही घोषणा केली आहे. पायलट्सच्या करिअरमध्ये प्रगतीसाठी एक नवीन पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. यानुसार, फर्स्ट ऑफिसर्सना आधी एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये कमांड ट्रेनिंग घ्यावी लागेल आणि त्यानंतरच ते एअर इंडियाच्या मुख्य फ्लीटमध्ये, विशेषतः मोठ्या विमानांमध्ये काम करू शकतील. यामुळे ग्रुपमध्येच करिअरची चांगली संधी मिळेल आणि पायलट्स बाहेरच्या कंपन्यांमध्ये जाण्याऐवजी इथेच थांबतील, अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, हा निर्णय कंपनीसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकतो. एअर इंडियाने 2026 या आर्थिक वर्षात ₹22,238 कोटींचा मोठा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांवरील वाढता खर्च कंपनीच्या खर्चात भर टाकेल, विशेषतः जेव्हा कंपनी फ्लीट विस्तार, सिस्टीम आधुनिकीकरण आणि संघटनात्मक पुनर्रचना यावर मोठा खर्च करत आहे. टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी याआधीच सांगितले आहे की, एअर इंडियाचे परिवर्तन हे एक दीर्घकालीन ध्येय आहे, ज्याला पूर्ण होण्यासाठी पाच ते दहा वर्षे लागू शकतात.
पगारवाढ कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी असली तरी, पायलट्स समुदायामध्ये काही नाराजीचे वातावरण आहे. पगाराची गणना प्रत्यक्ष उड्डाणाच्या वेळेऐवजी प्रकाशित ब्लॉक टाइमवर आधारित करण्याच्या नवीन पद्धतीमुळे काही पायलट्स चिंतित आहेत. त्यांना भीती आहे की, यामुळे त्यांचे एकूण उत्पन्न कमी होऊ शकते, विशेषतः व्यस्त मेट्रो मार्गांवर जिथे उड्डाणाचा प्रत्यक्ष वेळ ब्लॉक टाइमपेक्षा जास्त असतो.
या खर्चवाढीव्यतिरिक्त, एअर इंडियाला इतरही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. काही प्रदेशांमध्ये हवाई हद्दीतील निर्बंध आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील समस्या यांसारख्या तांत्रिक अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे. आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, कर्मचाऱ्यांवरील हा वाढलेला खर्च पायलट्सची गळती प्रभावीपणे कमी करतो आणि ऑपरेशन्स स्थिर करतो, की वाढलेला खर्च कंपनीला नफ्यात येण्यास आणखी विलंब लावतो.