डीजीसीएची कारवाई आणि घटनेचे स्वरूप
एअर इंडियाला (Air India) आता डीजीसीए (DGCA) कडून सुधारात्मक कारवाईचे आदेश मिळाले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे १९ मार्च २०२६ रोजी दिल्ली ते व्हँकुव्हर (Delhi-Vancouver) मार्गावर AI185 फ्लाईटसाठी अधिकृत नसलेले बोईंग ७७७-२०० एलआर (Boeing 777-200 LR) विमान वापरण्यात आले. हे विमान उड्डाणानंतर तब्बल सात तास हवेत राहिल्यानंतर दिल्लीला परतले. या मार्गावर केवळ बोईंग ७७७-३०० ईआर (Boeing 777-300 ER) विमानाला परवानगी आहे. ही घटना एअर इंडियाच्या फ्लाइट चेक आणि विमानांच्या योग्यतेच्या पडताळणी प्रक्रियेतील संभाव्य कमतरता दर्शवते.
नियमांचे उल्लंघन आणि जुने वाद
हे प्रकरण एअर इंडियासाठी नवीन नाही. यापूर्वी, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, एअर इंडियाला कालबाह्य झालेला एअरवर्दीनेस रिव्ह्यू सर्टिफिकेट (Airworthiness Review Certificate - ARC) बाळगल्यामुळे डीजीसीएने सुमारे ₹१ कोटींचा दंड ठोठावला होता. युरोपियन युनियन एव्हिएशन सेफ्टी एजन्सी (EASA) ने देखील कंपनीच्या जुन्या विमानांबद्दल आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. १९३४ चा एअरक्राफ्ट ऍक्ट आणि १९३७ चे एअरक्राफ्ट रूल्स यांसारख्या कठोर नियमांचे पालन करणे विमान कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.
आर्थिक आव्हानं आणि ऑपरेशनल त्रुटी
टाटा समूहाच्या (Tata Group) मालकीखाली एअर इंडिया मोठ्या बदलांमधून जात आहे. टाटा सन्स (Tata Sons) आणि सिंगापूर एअरलाइन्सने (Singapore Airlines) मिळून एफवाय२५ मध्ये ₹९,५५८ कोटींची गुंतवणूक केली असली, तरी कंपनीने एफवाय२५ मध्ये ₹१०,८५९ कोटींचा मोठा नेट लॉस नोंदवला आहे. इंडिगो (IndiGo) सारख्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या, ज्या ३०० हून अधिक एअरबस विमानांसह (Airbus planes) कार्यक्षमतेवर भर देतात, त्यांच्या तुलनेत एअर इंडियाचे आक्रमक फ्लीट विस्तार आणि विस्तारा (Vistara) सोबतचे एकत्रीकरण, त्यांच्या ऑपरेशनल व्यवस्थापनावर ताण आणत असल्याचे दिसते. जून २०२५ मध्ये डीजीसीएने 'सिस्टेमिक फेल्युअर' (Systemic Failures) साठी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली होती, जे यापूर्वीच्या समस्यांकडे निर्देश करते.
रिकव्हरीचा मार्ग खडतर
कंपनीच्या आर्थिक स्थितीला स्थैर्य आणण्यासाठी मोठे भांडवली गुंतवणुकीची (Capital Investments) गरज भासत आहे. परंतु, वारंवार होणारे नियामक मुद्दे आणि ऑपरेशनल त्रुटींमुळे ही प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे. भारताच्या विमान प्रवाशांची संख्या २०३० पर्यंत ६६.५ कोटी (665 million) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, अशा परिस्थितीत एअर इंडियाला ऑपरेशनल कंट्रोल (Operational Control) मजबूत दाखवावा लागेल.