एअर इंडियाचे चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल यांनी विमान वाहतूक क्षेत्रातील वाढत्या करांमुळे विकासाला खीळ बसत असल्याचे म्हटले आहे. वाढत्या इंधन दरांचा फटका बसत असताना, या धोरणात्मक आव्हानांचा विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि विस्तारावर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
एअर इंडियाचे चीफ कमर्शियल ऑफिसर आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसचे चेअरमन निपुण अग्रवाल यांनी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या वाढीसाठी करांचा बोजा कमी करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. ऑक्टोबर २०२६ मधील त्यांचे हे विधान सामान्यांसाठी विमान प्रवास सुलभ करण्यातील अडचणी स्पष्ट करते. विमान कंपन्या एका बाजूला आक्रमक विस्ताराचे नियोजन करत असताना, दुसऱ्या बाजूला वाढत्या परिचालन खर्चाचा (Operational Costs) सामना करत आहेत.
आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने
विमान प्रवाशांची संख्या वाढत असली तरी, कंपन्यांची आर्थिक स्थिती गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे. इंधनाचे अस्थिर दर आणि वाढती स्पर्धा यामुळे नफा कमावणे कठीण झाले आहे. अहवालानुसार, एअर इंडियाला मार्च २०२६ अखेरच्या आर्थिक वर्षात ₹२२,२०० कोटींहून अधिकचा एकत्रित तोटा सहन करावा लागला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे. हा तोटा स्पष्ट करतो की कर आणि इंधनाच्या खर्चाचे स्ट्रक्चर नफ्यावर किती गंभीर परिणाम करत आहे.
इंधन शुल्कात वाढ
परिचालन खर्च भरून काढण्यासाठी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने ९ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील फ्युएल सरचार्ज (Fuel Surcharge) वाढवला आहे. इंटरग्लोब एव्हिएशनसारख्या इतर कंपन्याही अशाच प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करत आहेत.
भविष्यातील दिशा
आंतरराष्ट्रीय लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर कंपनीचा विशेष भर आहे, जो महसुलाचा मोठा वाटा उचलतो. मात्र, यासाठी ताफ्यात मोठी गुंतवणूक करावी लागते. गुंतवणूकदारांसाठी आता सरकारची कर धोरणे आणि इंधन किमतींचे धोरण हे पुढील नफ्याचे मुख्य आधार ठरतील. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये विस्तार करणे हे धोरण जागतिक आर्थिक दबावांच्या पार्श्वभूमीवर किती यशस्वी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.