१ जुलै २०२६ पासून एअर इंडियाने उत्तर अमेरिका, यूके, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानांवरील इंधन अधिभार (Fuel Surcharge) कमी केला आहे. कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरण आणि रुपयाच्या स्थिरतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, एअर इंडिया एक्सप्रेसने पश्चिम आशियातील आपले नेटवर्क पूर्णपणे पूर्ववत केले आहे, तरीही हवाई हद्दीतील बंद आणि नेतृत्वातील बदलांसारख्या आव्हानांना तोंड देत आहे.
काय घडले?
एअर इंडियाने आपल्या लाँग-हॉल आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील इंधन अधिभारात (Fuel Surcharge) कपात केली आहे. १ जुलै २०२६ पासून, उत्तर अमेरिका, युनायटेड किंगडम, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता कमी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. कंपनीने हे शुल्क तब्बल ३९% ने कमी केले आहे. उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया मार्गांसाठी, हे अधिभार $280 वरून $200 पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. तर, यूके आणि युरोपसाठी ते $205 वरून $125 करण्यात आले आहेत.
जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील बदल आणि भारतीय रुपयाच्या तुलनेने स्थिर मूल्यामुळे एअर इंडियाने हा निर्णय घेतला आहे. विमान वाहतूक इंधन हा कंपन्यांसाठी एक मोठा खर्च असतो, त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार तिकीट दरांवर थेट परिणाम करतात.
एअर इंडिया एक्सप्रेसचे नेटवर्क विस्तार
फुल-सर्व्हिस विमानांसाठी अधिभारात कपात करण्यासोबतच, टाटा ग्रुपच्या मालकीची एअर इंडिया आपल्या लो-कॉस्ट उपकंपनी, एअर इंडिया एक्सप्रेसद्वारे (Air India Express) कनेक्टिव्हिटी वाढवत आहे. कंपनीने पश्चिम आशियातील आपले नेटवर्क यशस्वीरित्या पूर्ववत केले आहे. यामध्ये ओमानमधील सलालाह (Salalah) आणि कुवेतसाठी सेवा पुन्हा सुरू करणे समाविष्ट आहे. कोझिकोड ते सलालाहसाठी उड्डाणे २ जुलै रोजी पुन्हा सुरू झाली, तर कोझिकोड-कुवेत आणि बंगळूरु-कुवेत दरम्यान नवीन मार्ग लवकरच सुरू होणार आहेत. येत्या आठवड्यांमध्ये कंपनी या मार्गांवर उड्डाणांची वारंवारता वाढवण्याची शक्यता आहे.
ऑपरेशनल आव्हाने
अधिभारात कपात प्रवाशांसाठी दिलासादायक असली तरी, एअर इंडियाला अजूनही अनेक ऑपरेशनल आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. एअर इंडिया उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासाठी उड्डाणे करणारी एकमेव भारतीय एअरलाइन आहे. या लाँग-हॉल ऑपरेशन्ससाठी एक मोठे आव्हान म्हणजे पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीचे दीर्घकाळ असलेले बंद, ज्यामुळे विमानांना जास्त लांबचा मार्ग घ्यावा लागतो, परिणामी इंधन वापर आणि ऑपरेशनल खर्च वाढतो.
या अडचणींमुळे कंपनीला आपल्या मार्गांचे जाळे विस्तारण्यात मर्यादा येतात. मागील आर्थिक वर्षात कंपनीला तोटा झाला होता, ज्यामुळे टाटा ग्रुपला आपल्या विस्तार योजनांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करावे लागत आहे. कंपनी नवीन सीईओच्या नियुक्तीचीही तयारी करत आहे, कारण सध्याचे कार्यकारी लवकरच पद सोडणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी, या घडामोडी कंपन्यांना स्पर्धात्मक किंमत आणि वाढत्या ऑपरेशनल खर्चात संतुलन कसे साधावे लागते हे दर्शवतात. इंधन दरात घट झाल्यास अधिभारात कपात करणे ही उद्योगातील एक सामान्य बाब आहे, परंतु कंपनी नफ्यात येईल की नाही हे इंधनाच्या अस्थिर किमती आणि सातत्यपूर्ण उड्डाण ऑपरेशन्स व्यवस्थापित करण्यावर अवलंबून असेल.
व्यवसायासाठी मुख्य निरीक्षण करण्यासारख्या गोष्टींमध्ये हवाई हद्दीतील निर्बंधांचे निराकरण, इंधन खर्चाचे स्थिरीकरण आणि नवीन सीईओच्या नेतृत्वाखालील धोरणात्मक दिशा यांचा समावेश आहे. तसेच, समूहाची आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी फुल-सर्व्हिस एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस या दोन्ही उपकंपन्यांमधील ऑपरेशनल कार्यक्षमतेत सातत्यपूर्ण सुधारणा गुंतवणूकदारांना अपेक्षित आहे.