नेतृत्वात अनिश्चितता, आर्थिक संकटाची मालिका
एअर इंडियाचे सीईओ कॅम्पेबेल विल्सन यांनी अनपेक्षितपणे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या पुनरुज्जीवन योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी कर्मचाऱ्यांशी बोलताना खर्च कमी करण्यावर आणि सेवा सुधारण्यावर भर दिला. त्यांनी हे देखील मान्य केले की कंपनी सध्या एका 'आव्हानात्मक काळातून' जात आहे. विल्सन यांनी 2027 पर्यंतचा करार असतानाही, 2024 मध्येच पद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हा राजीनामा एअर इंडियावरील वाढत्या तांत्रिक आणि आर्थिक दबावाचे संकेत देतो.
तोटा आणि कर्जाचा डोंगर
एअर इंडियाने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सुमारे ₹6,692 कोटी (सुमारे $800 दशलक्ष USD) चा मोठा तोटा नोंदवला आहे. आगामी आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत हा तोटा ₹20,000 कोटी पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. कंपनीचे कर्ज-इक्विटी गुणोत्तर (Debt-to-Equity Ratio) 67.92% पर्यंत पोहोचले आहे, जे आर्थिक अस्थिरता दर्शवते.
बाजारातील तीव्र स्पर्धा आणि इतर आव्हाने
भारताचे एव्हिएशन मार्केट वेगाने वाढत असले तरी, त्यात IndiGo सारख्या कमी खर्चाच्या एअरलाईन्सची तीव्र स्पर्धा आहे. IndiGo चा देशांतर्गत बाजारात 50% वाटा आहे. या स्पर्धेत टिकून राहणे एअर इंडियासाठी एक मोठे आव्हान आहे.
विलीनीकरण, सुरक्षा आणि आर्थिक भार
विस्तारा (Vistara) एअरलाइनचे एअर इंडियामध्ये विलीनीकरण (Merger) करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे, ज्यामुळे कामकाजात अतिरिक्त अडचणी येत आहेत. यासोबतच, 2025 मध्ये झालेल्या एका प्राणघातक विमान अपघातानंतर (ज्यात 260 लोकांचा मृत्यू झाला) नियामक यंत्रणांकडून (Regulatory Scrutiny) एअर इंडियाच्या सुरक्षेच्या मानकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. योग्य प्रमाणपत्रांशिवाय विमानांचे उड्डाण आणि अपुऱ्या सुरक्षा तपासणीसारख्या बाबी समोर आल्या आहेत.
भविष्यातील वाटचाल
या सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एअर इंडियाला सुमारे $1.1 अब्ज सारख्या मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. विश्लेषकांच्या मते, नेतृत्वातील बदलांमुळे पुनर्रचना प्रयत्नांना गती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कंपनीला आपले कामकाज सुरळीत करणे, सुरक्षा मानके उंचावणे आणि प्रचंड कर्ज कमी करणे यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. 2026 पर्यंत ताफ्याचे आधुनिकीकरण करणे आणि ग्राहक अनुभव सुधारणे हे कंपनीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.