अदानी ग्रुपने सरकारकडे एअरलाइन मालकी नियमांमध्ये सूट मागितली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, मोठे एअरपोर्ट ऑपरेटर एअरलाइनमध्ये मोठी हिस्सेदारी ठेवू शकत नाहीत. हा बदल झाल्यास, अदानी ग्रुप आपल्या विमान वाहतूक व्यवसायाचा विस्तार करू शकेल, मात्र यात काही नियामक अडथळे आणि स्पर्धेच्या चिंता आहेत.
Detailed Coverage
अदानी ग्रुपची मोठी योजना?
भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्रात अदानी ग्रुप आता मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. ग्रुपने सरकारकडे एअरलाइन पॉलिसीमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मोठ्या विमानतळांचे संचालन करणाऱ्या कंपन्यांना कोणत्याही शेड्युल एअरलाइनमध्ये 10% पेक्षा जास्त हिस्सेदारी ठेवता येत नाही. अदानी ग्रुपने याच नियमात सूट मागितली आहे, जेणेकरून ते आपल्या एअरपोर्ट मॅनेजमेंट व्यवसायाला एअरलाइन ऑपरेशन्सशी जोडू शकतील.
विनिर्माण व्यवसायालाही फायदा?
या धोरणात्मक बदलाचा संबंध अदानी ग्रुपच्या इतर औद्योगिक योजनांशीही जोडला जात आहे. ग्रुप ब्राझीलच्या एम्ब्रेअर (Embraer) कंपनीच्या मदतीने भारतात विमान निर्मिती युनिट स्थापन करण्यावर काम करत आहे. सूत्रांनुसार, ग्रुपला भारतीय एअरलाइन्सकडून एम्ब्रेअर विमानांसाठी देशांतर्गत ऑर्डर मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. जर अदानी ग्रुपची स्वतःची एअरलाइन सुरू झाली किंवा त्यात मोठी हिस्सेदारी असेल, तर ते या विमानांसाठी एक स्थिर बाजारपेठ तयार करू शकतील आणि विमान निर्मिती प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवू शकतील.
नियामक आणि स्पर्धेचे अडथळे
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) या मागणीची कायदेशीर बाजू तपासत आहे. यासाठी कायदेशीर सल्लागाराची (Solicitor General) देखील मदत घेतली जात आहे. विमानतळांच्या मूळ करारामध्ये हा नियम समाविष्ट असल्याने, यात कोणताही बदल करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Union Cabinet) मंजुरीची आवश्यकता असेल. सध्या भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात इंडिगो (IndiGo) आणि एअर इंडिया (Air India) यांचे वर्चस्व असून, ते मिळून बाजारातील 90% पेक्षा जास्त हिस्सेदारीवर नियंत्रण ठेवतात. अशा परिस्थितीत, सरकार नवीन आणि मजबूत स्पर्धकाला बाजारात आणण्यास इच्छुक असले तरी, या प्रस्तावाला कठोर तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
या प्रस्तावित बदलामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाबद्दल (conflicts of interest) चिंता व्यक्त केली जात आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, एअरपोर्ट ऑपरेटरला एअरलाइन चालवण्याची परवानगी दिल्यास, त्यांना स्लॉट वाटपासारख्या (slot allocation) महत्त्वाच्या बाबींमध्ये अयोग्य फायदा मिळू शकतो. तसेच, जर हा नियम एका ऑपरेटरसाठी शिथिल केला गेला, तर इतर मोठ्या एअरलाइन कंपन्यांसाठीही विमानतळ खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राची स्पर्धात्मक रचना पूर्णपणे बदलू शकते. अदानी ग्रुपने यापूर्वी असे म्हटले आहे की, ते सध्या कोणतीही एअरलाइन विकत घेण्याच्या तयारीत नाहीत. त्यामुळे, हा त्यांच्यासाठी एक दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय असू शकतो. गुंतवणूकदारांना सरकारच्या पुढील निर्णयांवर लक्ष ठेवावे लागेल.