आंध्र प्रदेशाची सागरी महत्त्वाकांक्षा: Dugarajapatnam पोर्ट प्रकल्पाला ₹544 कोटींची मंजुरी
आंध्र प्रदेश सरकारने आपल्या सागरी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षमतांना बळ देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. Dugarajapatnam ग्रीनफिल्ड पोर्ट आणि शिपबिल्डिंग क्लस्टरच्या स्थापनेसाठी ₹544.3 कोटी इतक्या भरीव रकमेला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग मुख्यत्वे तिरुपती आणि नेल्लोर जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 2,170.7 एकर जमिनीच्या संपादनासाठी केला जाईल.
या जमीन संपादनामध्ये 1,932 एकर पट्टा जमीन (patta land) आणि रहिवासी क्षेत्राचा समावेश आहे, तर उर्वरित 239 एकर ही शासकीय जमीन असेल. हे धोरणात्मक पाऊल राज्याला 2030 पर्यंत भारताचे 'सागरी प्रवेशद्वार' (maritime gateway) बनवण्याच्या व्यापक ध्येयाशी जुळणारे आहे. या प्रकल्पामुळे देशातील पहिल्या मेगा ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टरची निर्मिती होईल, जी राष्ट्रीय स्तरावर जहाजबांधणीची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची ओळख निर्माण करण्यासाठी निर्णायक ठरेल.
आंध्र प्रदेश मेरीटाईम बोर्ड (APMB) या प्रकल्पाच्या पुढील अंमलबजावणी आणि आवश्यक निधी उभारण्याची जबाबदारी घेईल. RITES सारख्या संस्थांनी यापूर्वीच केलेल्या अहवालांनुसार, हा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य (technically feasible) असल्याचे दिसून आले आहे, जरी जमीन संपादनाचा खर्च जास्त असू शकतो. हा प्रकल्प Union Budget 2026 मध्ये नमूद केलेल्या पोर्ट-आधारित पायाभूत सुविधा आणि जहाजबांधणी उपक्रमांशीही सुसंगत आहे. आंध्र प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 11% CAGR दराने प्रगती करत असून, अशा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला आणखी गती मिळेल.