एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी (AERA) प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्याचा विचार करत आहे. आता विमानतळांवरील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा खर्च, त्या पूर्ण झाल्यावरच प्रवाशांकडून वसूल केला जाईल.
AERA चा मोठा प्रस्ताव
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AERA) आता विमानतळ ऑपरेटर्सनी नवीन पायाभूत सुविधांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या अनेक विमानतळ कंपन्या, प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांवरील खर्च प्रवाशांकडून आणि एअरलाइन्सकडून फीच्या स्वरूपात वसूल करतात. पण AERA च्या नवीन नियमांनुसार, रनवे किंवा टर्मिनलसारखे प्रकल्प पूर्ण होऊन वापरात आल्यानंतरच त्याचा खर्च शुल्कात जोडला जाईल.
एअरपोर्ट ऑपरेटर्सची चिंता
या प्रस्तावामुळे बंगळूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (BIAL) आणि जीएमआरच्या हैदराबाद इंटरनॅशनल एअरपोर्टसारख्या खाजगी विमानतळ कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांचं म्हणणं आहे की, बांधकामादरम्यान खर्च वसूल करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून प्रकल्पासाठी घेतलेलं कर्ज फेडता येईल. जर हा खर्च प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरच वसूल केला गेला, तर कंपन्यांना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात.
काही ऑपरेटर्सनी असा इशाराही दिला आहे की, यामुळे भविष्यात 'टॅरिफ शॉक' येऊ शकतो, जिथे प्रकल्प सुरू झाल्यावर शुल्क अचानक खूप वाढू शकतं. हैदराबाद एअरपोर्टने तर यूझर डेव्हलपमेंट फी (UDF) मध्ये बदल करून किंवा येणाऱ्या प्रवाशांवर शुल्क लावून महसूल न्यूट्रल ठेवण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
प्रवाशांना आणि एअरलाइन्सला काय फायदा?
सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी हा एक स्वागतार्ह बदल आहे. 'पे फॉर यूज' (Pay for use) या तत्त्वावर आता शुल्क आकारले जाईल. एअर ट्रॅव्हलर्स असोसिएशनसारख्या प्रवासी संघटनांनी याला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, एअर इंडियासारख्या एअरलाइन्सना या बदलामुळे त्यांच्या तिकीट दरांमध्ये वारंवार बदल करण्याची चिंता आहे.
सध्याची फी परिस्थिती
भारतात सध्या विविध विमानतळांवर यूझर डेव्हलपमेंट फीमध्ये मोठी तफावत आहे. उदाहरणार्थ, श्रीनगर, लखनौ, जयपूर येथील डोमेस्टिक डिपार्चर फी दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांपेक्षा जास्त आहे. AERA च्या अंतिम निर्णयावर सर्व अवलंबून असेल की भविष्यातील विमानतळांच्या विस्ताराचा आर्थिक भार प्रवाशांवर राहील की विमानतळ ऑपरेटर्सच्या बॅलन्स शीटवर जाईल.