एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी निव्वळ नफ्यात **9.8%** घसरण नोंदवली आहे, जो **₹6,522.37 कोटी** इतका आहे. वाढता खर्च, विमानतळ लीजमधून मिळणारे उत्पन्न कमी होणे आणि निधी गैरव्यवहाराच्या तपासाशी संबंधित एकरकमी खर्च यामुळे नफ्यात घट झाली.
भारतातील विमानतळ पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन करणारी सरकारी संस्था, एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये निव्वळ नफ्यात 9.8% वार्षिक घट नोंदवली आहे. हा नफा ₹6,522.37 कोटी इतका आहे. वाढत्या परिचालन खर्चावर नियंत्रण ठेवताना विमानतळांच्या विस्तृत नेटवर्कची देखभाल करण्याच्या आव्हानामुळे संस्थेच्या आर्थिक स्थितीत बदल दिसून येत आहे. AAI ही सूचीबद्ध कंपनी नसल्यामुळे, तिची आर्थिक कामगिरी शेअर बाजारातील घडामोडींऐवजी भारतातील सार्वजनिक विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या आरोग्याचे सूचक आहे.
नफ्यातील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे एकूण खर्चात 6.34% वाढ होऊन तो ₹11,689.36 कोटी पर्यंत पोहोचला. कर्मचारी लाभ आणि प्रशासकीय खर्चावरील वाढीव खर्च यात मोठा वाटा उचलतो. याव्यतिरिक्त, विमानतळ लीजमधून मिळणारे उत्पन्न, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत चालणाऱ्या विमानतळांसह, मागील वर्षाच्या ₹7,376.82 कोटींवरून घसरून ₹5,824.99 कोटी झाले.
या व्यतिरिक्त, देहरादून आणि जयपूर विमानतळांवर झालेल्या कथित निधी गैरव्यवहाराच्या तपासाशी संबंधित ₹254.54 कोटी चा विशेष खर्च देखील विचारात घेण्यात आला. जरी हा खर्च एका विशिष्ट घटनेशी संबंधित असला तरी, मोठ्या सरकारी पायाभूत सुविधा संस्थांमध्ये कठोर आर्थिक नियंत्रणाचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी एकूण महसूल ₹20,526.46 कोटी राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास स्थिर आहे. मात्र, नफ्यावर असलेला दबाव स्पष्ट आहे. AAI राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे, परंतु वाढता खर्च आणि लीज उत्पन्नातील घट प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यावर तिचे आर्थिक आरोग्य अवलंबून राहील. नफ्यात घट होऊनही, संस्थेने भारत सरकारला ₹1,956.71 कोटी चा लाभांश (Dividend) घोषित केला आहे.
भविष्यात, AAI प्रशासकीय खर्च कमी करून आणि व्यवस्थापित मालमत्तेतून महसूल वाढवून कार्यक्षमतेत कशी सुधारणा करते यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. संस्थेने विमानतळ आधुनिकीकरणासाठी ₹1,826.26 कोटी 'एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट रिझर्व्ह'साठी बाजूला ठेवले आहेत, जे सध्याच्या आर्थिक दबावांना न जुमानता आधुनिकीकरणाला प्राधान्य देत असल्याचे दर्शवते.