भारताचे पर्यटन क्षेत्र: $1 ट्रिलियन GDP ची संधी असूनही 'स्टॉल' का?

भारताचे पर्यटन क्षेत्र एका मोठ्या संधीचे प्रतीक आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची कामगिरी निराशाजनक आहे.

२०३५ पर्यंत हे क्षेत्र $1 ट्रिलियन GDP मध्ये योगदान देऊ शकते आणि 100 मिलियन लोकांना रोजगार देऊ शकते, अशी आकडेवारी सांगते. मात्र, प्रत्यक्षात २०२४ मध्ये पर्यटन क्षेत्राचे GDP मधील योगदान केवळ 6.6% होते. याउलट, UAE चे योगदान 15% आणि थायलंडचे 20% आहे. या फरकामुळे भारताला मोठ्या आर्थिक विकासाची आणि रोजगाराची संधी गमवावी लागत आहे.

परदेशी चलन (Forex) बाहेर जाण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. २०२४ मध्ये सुमारे 9.95 मिलियन परदेशी पर्यटक भारतात आले, पण त्याच काळात 30.8 मिलियन भारतीय नागरिक परदेशात फिरायला गेले. यामुळे देशात परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यात आणि त्यांना थांबवून ठेवण्यात आपण कमी पडत असल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी २०२४ मध्ये ₹3.1 ट्रिलियन खर्च केले, जी एक विक्रमी वाढ आहे, तरीही ही रक्कम आपल्या क्षमतेच्या खूपच कमी आहे.

या समस्येचे मूळ कारण म्हणजे हॉटेल आणि निवासासारख्या पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता. भारतात सध्या अंदाजे 196,000 ब्रँडेड हॉटेल्सचे रूम्स उपलब्ध आहेत, तर रोजची मागणी 5 मिलियन बेडची आहे. जपानमध्ये 2 मिलियन आणि चीनमध्ये 7 मिलियन हॉटेल्स आहेत. २०२९ पर्यंत हे आकडे 300,000 रूम्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असली तरी, वाढत्या मागणीनुसार ते कमीच पडतील. यामुळे, विशेषतः मोठ्या कार्यक्रमांदरम्यान दिल्लीत एका रात्रीसाठी हॉटेलचे भाडे ₹4-5 लाख पर्यंत पोहोचते, जे पर्यटकांना परावृत्त करते.

दशकांपासून पर्यटन क्षेत्रातील धोरणात्मक अंमलबजावणीत (policy execution) दिरंगाई आणि त्रुटी दिसून येत आहेत. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget) पर्यटनासाठी केवळ 0.05% इतके कमी वाटप केले जाते, ज्यामुळे या क्षेत्राला आवश्यक गुंतवणूक मिळत नाही. परवानग्या मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ, जास्त शुल्क आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया यामुळे नवीन प्रकल्प सुरू करणे कठीण झाले आहे. दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतात हॉटेल्सचे प्रकल्प पूर्ण होण्यास तिप्पट वेळ लागतो. यावर उपाय म्हणून, पर्यटनाला 'Concurrent List' मध्ये आणण्याची आणि परवानग्या डिजिटल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

भारताकडे 44 UNESCO World Heritage Sites असूनही, इतर देशांच्या तुलनेत परदेशी पर्यटक खूपच कमी येतात. २०२४ मध्ये भारतात सुमारे 9.95 मिलियन पर्यटक आले, तर व्हिएतनामने 18 मिलियन, UAE ने 19 मिलियन आणि थायलंडने 36 मिलियन पर्यटकांना आकर्षित केले. चांगले निवासस्थान नसणे, शेवटच्या टप्प्यातील (last-mile) पर्यटकांचा अनुभव (स्वच्छता, सुरक्षा, सेवा) चांगला नसणे, तसेच आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या समस्या यांसारखी कारणे यामागे आहेत.

या क्षेत्राकडे होणारे दुर्लक्ष आणि अयोग्य व्यवस्थापन (mismanagement) हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. अनेक मोठ्या योजना रखडल्या आहेत आणि महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांची योग्य देखभाल होत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा अभाव आणि मनुष्यबळ विकासातील (human resource development) कमतरता यांमुळे उपलब्ध मनुष्यबळाचा पूर्ण वापर होत नाही. प्रदूषण नियंत्रण आणि निसर्ग संवर्धनाच्या बाबतीतही भारताची स्थिती चांगली नाही, ज्यामुळे पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

भारताच्या पर्यटन क्षेत्राला खरी चालना देण्यासाठी ठोस सुधारणांची गरज आहे. यात पर्यटनाला 'Concurrent List' मध्ये समाविष्ट करणे, २०३५ पर्यंत 1 मिलियन ब्रँडेड हॉटेल्स आणि 500,000 होमस्टे (homestays) उपलब्ध करणे, तसेच 'Mission Cleanest Cities' सारख्या उपक्रमांद्वारे शेवटच्या टप्प्यातील अनुभव सुधारणे यांचा समावेश आहे. यासाठी $10 बिलियनचा 'India Tourism Fund' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या सर्व उपायांमुळे २०३० पर्यंत पर्यटन क्षेत्राचे GDP मधील योगदान 10% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, परंतु यासाठी धोरणात्मक बदल आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (public-private partnerships) आवश्यक आहे.