इंडिया टूरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, विकासासाठी बजेट 2026 मध्ये सुधारणांची मागणी करत आहे

इंडियाचे पर्यटन आणि आदरातिथ्य उद्योग, युनियन बजेट 2026 ची वाट पाहत आहेत, ज्यात क्षेत्रातील नेते सातत्यपूर्ण वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक हस्तक्षेपांची मागणी करत आहेत. प्रवासाची मागणी मजबूत झाली आहे आणि नवीन गंतव्यस्थाने उदयास येत आहेत, तरीही उद्योगातील भागधारक स्पर्धात्मक आणि अधिकाधिक डिजिटल बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी धोरणात्मक समर्थनाची तातडीची गरज अधोरेखित करत आहेत. हॉटेल ऑपरेटर 2025 मध्ये वाढत्या देशांतर्गत प्रवासामुळे आणि ब्रँडेड हॉस्पिटॅलिटीच्या पसंतीमुळे मजबूत मागणी आणि सुधारित ऑक्युपन्सी रेट्सची नोंद करत आहेत. तथापि, नफा अजूनही धोक्यात आहे. उद्योगातील जाणकारांच्या मते, वाढता कार्यान्वयन खर्च, कर्मचाऱ्यांची सततची कमतरता आणि गुंतागुंतीच्या अनुपालन गरजा ही प्रमुख आव्हाने आहेत. VITSKAMATS ग्रुपचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉ. विक्रम कामत यांनी आगामी बजेटकडून असलेल्या अपेक्षांवर प्रकाश टाकला. यामध्ये ग्रीन आणि टेक-सक्षम हॉटेल्ससाठी प्रोत्साहन, विस्ताराच्या उपक्रमांसाठी कर्जाची सुलभ उपलब्धता आणि केंद्रित कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा समावेश आहे. कामत यांनी उद्योगाची गती कायम ठेवण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि नवीन पर्यटन सर्किट्सच्या प्रचाराचे महत्त्व देखील सांगितले. OPO हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्सचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक अमित कुमार सिंग यांनी प्रादेशिक विस्तारासाठी, विशेषतः टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये जिथे मागणी वाढत आहे, तिथे धोरणात्मक समर्थनाची जोरदार वकिली केली. त्यांनी या भागांमधील हॉटेल पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव कर सवलतींची विशेष मागणी केली. सिंग यांनी बजेट आणि मध्यम-श्रेणी हॉटेल्ससाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला, ज्यामुळे देशांतर्गत पर्यटनाला चालना मिळेल आणि लहान ऑपरेटर्सच्या नफ्यात वाढ होईल असा त्यांचा विश्वास आहे. हॉटेल नूतनीकरण आणि ब्राउनफिल्ड रूपांतरणासाठी सुलभ कर्जाची उपलब्धता, कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल पर्यटन उपक्रमांमधील सुधारणांसह, संघटित वाढीसाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून ओळखले गेले. वाढत्या हॉलिडे होम्स आणि रेंटल हाउसिंग सेगमेंटलाही धोरणात्मक मान्यतेची गरज आहे, कारण निवासी स्थावर मालमत्ता आणि आदरातिथ्य यांच्यातील रेषा अस्पष्ट होत आहेत. डेवलपर्स लक्झरी रेंटल मार्केटला औपचारिक करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक स्थिरता, पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा प्रोत्साहन आणि नियोजन लवचिकतेची मागणी करत आहेत. संपूर्ण क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. पर्यटन आणि आदरातिथ्य कौशल्य परिषदेच्या अध्यक्षा, ज्योती मयाल यांनी सरकारने दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कौशल्य विकासाच्या सुधारणांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. यामध्ये उद्योग-अनुरूप अभ्यासक्रम विकसित करणे, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धती, डिजिटल आणि AI-आधारित शिक्षण साधने, आणि रोजगाराची क्षमता वाढवण्यासाठी तसेच 'टूरिझम व्हिजन 2047' ची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी प्रादेशिक कौशल्य केंद्रे आणि अप्रेंटिसशिप्स मजबूत करणे समाविष्ट आहे.