भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा! इंपोर्ट ड्यूटीत सूट, खाजगी क्षेत्राचा मार्ग मोकळा

अर्थसंकल्पातील अणुऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणांचा थेट परिणाम या क्षेत्राच्या खर्च रचनेवर आणि दीर्घकालीन व्यवहार्यतेवर होणार आहे. सरकारने अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या आयात वस्तूंवरील मूळ सीमा शुल्कात (Basic Customs Duty) 2035 पर्यंत सूट कायम ठेवली आहे. हे धोरण गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि महत्त्वाकांक्षी क्षमता लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गंभीर तंत्रज्ञानाच्या आयातीला सुलभ करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. या आर्थिक उपायांमुळे अणुऊर्जा निर्मिती वाढण्यास थेट मदत होईल, विशेषतः आता हा क्षेत्र खाजगी उद्योगांसाठीही खुला झाला आहे.

कंपन्यांचे आर्थिक चित्र (Company Financials)

भारतातील सर्वात मोठी वीज उत्पादक कंपनी NTPC सध्या जानेवारी 2026 नुसार सुमारे 14.14 च्या प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशोने ट्रेड करत आहे. तिचे मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) अंदाजे ₹3,45,007 कोटी आहे.

याउलट, वीज उपकरण निर्मितीतील प्रमुख कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ची आर्थिक स्थिती अधिक गुंतागुंतीची दिसते. BHEL चा P/E रेशो 112.33 इतका प्रचंड आहे, तर काही अहवाल नकारात्मक P/E दर्शवतात, जे शेअरच्या किमतीच्या तुलनेत सध्याच्या नफाक्षमतेतील आव्हाने दर्शवतात. तिचे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹91,526 कोटी आहे. शेअरची 52-आठवड्यांची (52-week) ट्रेडिंग रेंज ₹176 ते ₹305.90 दरम्यान राहिली आहे, जी अस्थिरता दर्शवते.

सखोल विश्लेषण (Analytical Deep Dive)

भारतातील अणुऊर्जा क्षेत्राचे आर्थिक चित्र अलीकडील कायदेशीर आणि वित्तीय धोरणांमुळे बदलत आहे. 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) ॲक्ट, 2025' ने पूर्वीचे सरकारी एकाधिकार संपवले आहेत, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प चालवणे आणि वीज उत्पादन करणे शक्य झाले आहे. 2047 पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता 8.8 GW वरून 100 GW पर्यंत वाढवण्याचे भारताचे लक्ष्य लक्षात घेता, हा नियामक बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या उद्दिष्टासाठी अंदाजे 211 अब्ज डॉलर्स ($211 billion USD) गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.

अर्थसंकल्पातील सीमा शुल्कातील सूट विशेष उपकरणांच्या आयातीचा खर्च कमी करून या ध्येयाला थेट पाठिंबा देते. यामुळे जागतिक बाजारात लोकप्रिय असलेल्या लाइट वॉटर रिॲक्टर (LWR) तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुलभ होऊ शकतो, जरी भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर्स (PHWRs) वर लक्ष केंद्रित केले आहे. डेरिव्हेटिव्ह्जवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढल्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या दिवशी व्यापक शेअर बाजारात घट झाली असली तरी, अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी असलेल्या विशिष्ट तरतुदी दीर्घकालीन औद्योगिक विकासासाठी आहेत, तात्काळ बाजारातील सट्टेबाजीसाठी नाही. जागतिक अणुऊर्जा उद्योग डीकार्बोनायझेशन प्रयत्नांमुळे पुनरुज्जीवित होत आहे, ज्यामुळे भारताच्या धोरणांमधील बदल एका व्यापक आंतरराष्ट्रीय ट्रेंडमध्ये बसतात.

भविष्यातील वाटचाल (Future Outlook)

खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी देणारी नियामक चौकट आणि आयातीचा खर्च कमी करणारे वित्तीय प्रोत्साहन यामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षमतेच्या वाढीला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. 2047 पर्यंत 100 GW गाठण्याची सरकारची स्पष्ट महत्त्वाकांक्षा, तंत्रज्ञान आयात आणि देशांतर्गत उत्पादनास समर्थन देणारी धोरणे यासह, हे क्षेत्र महत्त्वपूर्ण विकासासाठी सज्ज आहे. NTPC आणि BHEL सारख्या वीज निर्मिती आणि उपकरण निर्मिती मूल्य शृंखलेत (value chain) सहभागी असलेल्या कंपन्या या विस्तारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. तथापि, त्यांची वैयक्तिक आर्थिक स्थिती आणि धोरणात्मक नियोजन या विकसित संधींचा फायदा घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम करेल.