अमेरिकेतील प्रस्तावित 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' मुळे भारतीय टेक्सटाईल क्षेत्राच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अमेरिकेकडून नवीन टॅरिफ लागू झाल्यास नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेत प्रस्तावित असलेल्या 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या कायद्यामुळे भारतीय टेक्सटाईल उद्योग आता चिंतेत आहे. अमेरिकेतून होणाऱ्या निर्यातीमध्ये भारताचा मोठा वाटा असल्याने, या नव्या कायद्यामुळे टॅरिफ वाढल्यास भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत महाग होतील.
उद्योगापुढील आव्हाने
'Confederation of Indian Textile Industry' (CITI) चे अध्यक्ष अश्विन चंद्रन यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांनुसार, अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे (MSMEs) टॅरिफचा भार सोसण्याची आर्थिक क्षमता नाही. टेक्सटाईल व्यवसायातील प्रॉफिट मार्जिन अत्यंत कमी असल्याने, किमती कमी करून स्पर्धा टिकवून ठेवणे कंपन्यांना कठीण जात आहे. जर नवीन लेव्ही लागू झाली, तर व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांकडून मिळणाऱ्या स्पर्धेमुळे भारतीय कंपन्यांचा मार्केट शेअर कमी होऊ शकतो.
निर्यात डेटा काय सांगतो?
ऑगस्ट 2026 मध्ये टेक्सटाईल निर्यात 13.03% नी वाढली असली, तरी मुख्य अपॅरल सेगमेंट मात्र संघर्ष करत आहे. ऑगस्टमध्ये अपॅरल निर्यात 2.74% नी घसरली आहे, तर एप्रिल ते ऑगस्ट 2026 या काळात एकूण 9.10% ची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. याचा अर्थ हा कायदा येण्यापूर्वीच उद्योग मागणीच्या कमतरतेशी झुंजत होता.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे कठीण गेल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा ताण येऊ शकतो. सध्या उद्योग संघटना सरकारकडे अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार फ्रेमवर्कवर भर देण्याची मागणी करत आहेत. तरीही, जोपर्यंत अंतिम धोरण स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकन बाजारपेठेवर अधिक अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये अस्थिरता दिसू शकते.