भारताचे प्रमुख गारमेंट केंद्र असलेल्या तिरुपूरने आपल्या उत्पादन धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता कॉटन (कापूस) आणि मॅन-मेड फायबर (MMF) उत्पादनांचे **50:50** असे समान मिश्रण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामागे जागतिक बाजारपेठेत सिंथेटिक कपड्यांची वाढती मागणी पकडण्याचा आणि **₹1 ट्रिलियन** निर्यातीचे उद्दिष्ट साधण्याचा उद्देश आहे.
उत्पादन धोरणात मोठा बदल
तिरुपूर, जे पारंपरिकरित्या कॉटन उत्पादनासाठी ओळखले जाते, ते आता मॅन-मेड फायबर (MMF) जसे की पॉलिस्टर, नायलॉन आणि व्हिस्कोस उत्पादनांवरही लक्ष केंद्रित करणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत MMF कपड्यांना जास्त मागणी आहे, कारण ते टिकाऊ आणि देखभालीस सोपे असतात. विशेषतः ऍक्टिव्हवेअर आणि परफॉरमन्स अपॅरलसारख्या क्षेत्रांमध्ये यांची मागणी वाढत आहे. सध्या तिरुपूरमधील सुमारे 60% उत्पादन हे कॉटनचे असते, मात्र या बदलामुळे उत्पादनात विविधता येईल आणि उच्च मूल्याच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल.
निर्यात वाढीचे लक्ष्य
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांनी या धोरणात्मक बदलाचे समर्थन केले आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. भारताचे 2030 पर्यंत $100 अब्ज टेक्सटाईल निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट आहे, आणि तिरुपूरचा हा बदल या ध्येयासाठी महत्त्वाचा ठरेल. या उद्योगाचे लक्ष्य 2030 पर्यंत निर्यात ₹1 ट्रिलियन पर्यंत वाढवणे आहे. याशिवाय, सरकारने 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI)' योजना आणि टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनसारख्या उपक्रमांद्वारेही या बदलाला प्रोत्साहन दिले आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
MMF उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची देशांतर्गत पुरवठा साखळी अजूनही तितकी विकसित झालेली नाही. त्यामुळे, उत्पादकांना आयातित धाग्यावर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे चलनातील चढउतार किंवा वाढलेल्या आयात खर्चाचा फटका बसू शकतो. याव्यतिरिक्त, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांतील उत्पादकांकडून तीव्र स्पर्धा आहे, जिथे कामगार खर्च कमी आहे. तिरुपूरला यशस्वी होण्यासाठी मशिनरी अद्ययावत करणे, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि कच्च्या मालाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. लहान आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मदत करण्यासाठी 50% भांडवली सबसिडी आणि आयात प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी उद्योग संघटनांनी केली आहे.