तमिळनाडूतील स्पिनिंग मिल्सवर नवीन सरकारी नियमांमुळे मोठे संकट ओढवले आहे. पीक अवर्समध्ये महागड्या डिझेल जनरेटरचा वापर करण्याच्या आदेशामुळे प्रति युनिट वीज खर्च तब्बल **₹30** पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) मोठा परिणाम होऊ शकतो.
वाढता उत्पादन खर्च
तमिळनाडूतील स्पिनिंग मिल्स सध्या सरकारी ग्रीड मॅनेजमेंटच्या नवीन नियमावलीमुळे त्रस्त आहेत. 'ओपन-एंड स्पिनिंग मिल्स असोसिएशन'ने सरकारकडे औद्योगिक ग्राहकांसाठी २४ तास अखंड वीज पुरवठ्याची मागणी केली आहे. मात्र, सद्यस्थितीत पीक अवर्समध्ये ग्रीडवरील ताण कमी करण्यासाठी कंपन्यांना स्वतःचे डिझेल जनरेटर वापरण्यास सांगण्यात आले आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
कापड उद्योगासाठी वीज हा मुख्य खर्च असतो. सामान्य औद्योगिक वीज दरांच्या तुलनेत डिझेल जनरेटरद्वारे वीज निर्मिती करण्यासाठी ₹30 प्रति युनिट पर्यंत खर्च येतो. आधीच कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि लॉजिस्टिक खर्चाने त्रस्त असलेल्या कंपन्यांसाठी हा नवीन खर्च नफ्याचे गणित बिघडवणारा आहे.
तांत्रिक आणि ऑपरेशनल जोखीम
सतत वीज स्त्रोत बदलल्यामुळे मशिनरीवरही ताण येत आहे. कापड निर्मिती प्रक्रियेत अखंड वीज पुरवठा गरजेचा असतो, अन्यथा मशिन्सचे आयुष्य कमी होणे किंवा देखभालीचा (Maintenance) खर्च वाढणे अशा समस्या उद्भवतात. याचा थेट फटका कंपनीच्या उत्पादन क्षमतेवर आणि वेळेवर एक्सपोर्ट ऑर्डर पूर्ण करण्यावर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये या वीज समस्यांचा कंपनीच्या मार्जिन्सवर किती परिणाम झाला आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षमता असलेल्या कंपन्यांसाठी हा खर्च एक दीर्घकालीन भार बनू शकतो की तात्पुरता अडथळा, यावरच पुढील दिशा स्पष्ट होईल.