कर्नाटक सरकारने 'Textile & Apparel Policy 2026-31' जाहीर केली असून, यासाठी **₹4,000 कोटी** रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणातून खाजगी क्षेत्रात **₹20,000 कोटी** गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि **5 लाख** रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कर्नाटक सरकारने अधिकृतपणे 'Textile & Apparel Policy 2026-31' लागू केली आहे. या धोरणांतर्गत राज्य सरकारने ₹4,000 कोटींचे आर्थिक पाठबळ देण्याचे मान्य केले आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे खाजगी कंपन्यांकडून ₹20,000 कोटींची गुंतवणूक मिळवणे आणि राज्यात 5,00,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण करणे हे आहे. स्पष्ट आर्थिक सवलती देऊन राज्यातील कापड उद्योगाला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.\n\n### विकेंद्रीकरणावर भर (Focus on Decentralization)\n\nआतापर्यंत कर्नाटकचा कापड उद्योग प्रामुख्याने बंगळुरूमध्ये केंद्रित होता. मात्र, आता नवीन धोरणानुसार हे केंद्र राज्यातील 34 तालुक्यांमध्ये विभागले जाणार आहे. उत्पादनाचे हे जाळे प्रादेशिक केंद्रांपर्यंत पोहोचवल्याने लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होईल आणि कंपन्यांना नवीन प्रकल्प उभारणे सोपे जाईल.\n\n### सिल्क उद्योगाला बळकटी\n\nया धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सिल्क व्हॅल्यू चेनचे एकत्रीकरण. सिल्क धाग्याचे उत्पादन, रीलिंग आणि स्पिनिंग प्रक्रिया आता थेट 'Department of Handlooms and Textiles' अंतर्गत आणण्यात आली आहे. यामुळे परदेशी सिल्कवरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक उत्पादकांना कच्च्या मालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होईल.\n\n### PM MITRA पार्कची भूमिका\n\nकलबुर्गी येथील 'PM MITRA Mega Integrated Textile Region and Apparel Park' या धोरणाचा कणा ठरणार आहे. या पार्क मध्ये प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना वीज, जमीन आणि कॅपिटल खर्चावर विशेष सवलती दिल्या जातील. यामुळे कल्याण कर्नाटक भागात मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे सोपे होईल.\n\nजागतिक बाजारातील मागणी आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पुढील पाच वर्षांत ही पॉलिसी खऱ्या अर्थाने उद्योगाचा खर्च कमी करते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असेल.