भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) मुळे भारतीय कापड उद्योगासमोर मोठी संधी उभी राहिली आहे. **2027** पर्यंत शुल्क **शून्य** होणार असल्याने निर्यातक आता हाय-व्हॅल्यू उत्पादनांकडे वळत आहेत, मात्र EU च्या कडक नियमांचे पालन करणे हे गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
भारतीय कापड उद्योग आता युरोपीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी आपली रणनीती बदलत आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि Apparel Export Promotion Council (AEPC) यांनी LVMH आणि Chanel सारख्या बड्या युरोपीय फॅशन हाऊसेसशी भागीदारीसाठी जोरदार चर्चा सुरू केली आहे.
टॅरिफ शून्यावर येणार
जानेवारी 2026 मध्ये FTA वाटाघाटी यशस्वी झाल्यानंतर, 2027 च्या सुरुवातीपासून त्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. सध्या भारतीय कपड्यांच्या निर्यातीवर 8% ते 12% आयात शुल्क आकारले जाते, जे आता पूर्णपणे काढून टाकले जाईल. यामुळे बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारताला मोठी किंमत स्पर्धात्मकता (Price Advantage) मिळेल.
हाय-व्हॅल्यू उत्पादनांवर भर
केवळ मालाचा खप वाढवण्यापेक्षा, उद्योग आता प्रिमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. Première Vision SA सारख्या प्लॅटफॉर्मसोबत केलेल्या करारामुळे भारतीय कंपन्या युरोपच्या व्हॅल्यू चेनमध्ये खोलवर शिरत आहेत. मिलानमध्ये प्रस्तावित असलेले 'इमर्शन सेंटर' हे भारतीय उत्पादकांना फॅशनच्या जागतिक मानकांनुसार काम करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे नफा (Profit Margin) सुधारण्यास मदत होईल.
सस्टेनेबिलिटीचे आव्हान
शुल्क माफीचा फायदा मिळत असला, तरी गुंतवणूकदारांनी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव्ह (CSRD) सारख्या नियमांकडे लक्ष दिले पाहिजे. कार्बन फूटप्रिंट, सर्क्युलॅरिटी आणि पारदर्शकतेचे कडक नियम पाळणे हे भारतीय कंपन्यांसाठी कठीण परीक्षा ठरणार आहे. जर कंपन्यांनी या मानकांनुसार स्वतःला बदलले नाही, तर नियम पालनाचा खर्च हा मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा जास्त असू शकतो, ज्यामुळे मार्जिनवर ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या निर्यात कामगिरीवर आणि युरोपीय ऑडिटसाठीच्या तयारीवर विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.