भारतीय कापड उद्योग सरकारने कच्च्या कापसावरील (Raw Cotton) आयात शुल्क माफीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ नंतरही वाढवावी अशी मागणी करत आहे. यार्नच्या किमतीत **६०%** वाढ आणि देशांतर्गत उत्पादनातील घट यामुळे उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
भारतीय कापड उद्योगाने सरकारकडे कच्च्या कापसाच्या आयातीवरील 'ड्यूटी-फ्री' सवलत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्याची ही मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपत आहे. तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनसह अनेक उद्योगांनी ही सवलत कायम ठेवण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला आहे, कारण वाढत्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण मिळवणे आता गरजेचे बनले आहे.
उद्योगासमोरील आव्हाने
सध्या या क्षेत्राला प्रचंड खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. २०२६ मध्ये कच्च्या कापसाच्या दरात २०% वाढ झाली आहे, तर सुती धाग्याच्या (Cotton Yarn) किमतीत ६०% नी विक्रमी वाढ झाली आहे. या वाढीव खर्चामुळे गारमेंट एक्सपोर्टर्सच्या नफ्यावर (Profit Margins) मोठा परिणाम होत असून, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवणे कठीण झाले आहे.
उत्पादनातील घट आणि हवामान
या मागणीमागचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत कापूस उत्पादनातील सातत्यपूर्ण घट. २०२५-२६ या हंगामात उत्पादन घसरून २९० लाख गाठींवर (Bales) पोहोचले आहे. गुजरात, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख कापूस उत्पादक पट्ट्यांमध्ये पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांच्या गुणवत्तेवर आणि उत्पादनावर अनिश्चिततेचे सावट आहे.
शेतकऱ्यांचे हित आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
दुसरीकडे, कृषी संघटनांचा या सवलतीला विरोध आहे. ऑक्टोबरच्या कापूस काढणीच्या हंगामात आयात शुल्क न लावल्यास स्थानिक कापसाची मागणी कमी होऊन शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नाही, अशी भीती त्यांना वाटते. गुंतवणूकदारांसाठी ही स्थिती महत्त्वाची आहे. जर सरकारने ही मुदत न वाढवल्यास, स्पिनिंग आणि कपडा बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होईल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.