१५ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement मुळे वस्त्रोद्योगावरील **१२%** पर्यंतचे टॅरिफ रद्द झाले आहेत. यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारात बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत मोठी स्पर्धात्मक संधी मिळाली आहे.
१५ जुलै २०२६ रोजी अंमलात आलेला भारत-युके व्यापार करार देशांतर्गत टेक्स्टाईल क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरत आहे. याआधी या क्षेत्रावर ९.६% ते १२% पर्यंतचे टॅरिफ लादले जात होते, जे आता रद्द करण्यात आले आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम या देशांना या बाजारात शून्य-शुल्क (Zero-duty) सुविधा मिळत असल्याने त्यांचे वर्चस्व होते, मात्र आता भारत ही दरी भरून काढण्याच्या स्थितीत आहे.### बाजारपेठ आणि संधी
गुंतवणूकदारांसाठी या कराराचा मुख्य फायदा म्हणजे निर्यातीचा नफा (Profit Margin) वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक टेक्स्टाईल कंपन्या आता युकेमधील निर्यातीची रणनीती बदलत आहेत. तसेच, आता सर्वांचे लक्ष EU-India Free Trade Agreement च्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे, ज्यामुळे युरोपच्या बाजारपेठेतही भारतीय उत्पादनांना मोठी मागणी मिळेल.
सरकारी पुढाकार
या कराराचा लाभ तळागाळातील उद्योजकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार विशेष मोहीम राबवत आहे. अहमदाबाद, कोईमतूर, इचलकरंजी, सोलापूर, पानिपत आणि जयपूर यांसारख्या मोठ्या टेक्स्टाईल क्लस्टर्समध्ये एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलतर्फे कार्यशाळांचे आयोजन केले जात आहे, जेणेकरून नियमावली समजून घेऊन त्याचा फायदा घेता येईल.
आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा
टॅरिफ कपात ही सकारात्मक असली तरी, या कराराचे नियम 'रेसिप्रोकल' (Reciprocal) आहेत. म्हणजे भारतालाही काही आयातीवरील शुल्कात कपात करावी लागेल, ज्यामुळे काही क्षेत्रांतील स्पर्धेत वाढ होऊ शकते. येणाऱ्या काळात US-India Trade Deal ची चर्चा देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. आता गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या तिमाही निकाल आणि निर्यात डेटावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.