भारताच्या वस्त्रोद्योगासाठी एक मोठी संधी चालून आली आहे. **15 जुलै 2026** पासून लागू होणाऱ्या भारत-युनायटेड किंगडम (UK) कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकोनॉमिक अँड ट्रेड ॲग्रीमेंट (CETA) मुळे, भारतीय कापड निर्यातीवरील जवळपास सर्व **12%** आयात शुल्क (tariff) रद्द झाले आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक बाजारात मोठी स्पर्धात्मकता मिळेल.
युकेमध्ये भारतीय कापडांना 'झिरो टॅक्स'ची संधी
युनायटेड किंगडम (UK) आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार (CETA) 15 जुलै 2026 पासून अमलात आला आहे. या करारामुळे भारतीय टेक्सटाईल (Textile) आणि अपेरल (Apparel) उत्पादकांना युकेमध्ये निर्यात करताना मोठा फायदा होणार आहे. आतापर्यंत भारतीय वस्त्रांवर युकेमध्ये 12% पर्यंत आयात शुल्क लागत होते, जे आता पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय उत्पादने किंमतीच्या बाबतीत अधिक स्पर्धात्मक ठरतील.
बांगलादेश, व्हिएतनामला टक्कर
या झिरो-टॅरिफ (Zero-Tariff) सुविधेमुळे भारतीय कंपन्यांना बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी स्पर्धा करणे सोपे होईल, ज्यांना यापूर्वी युकेमध्ये किमतीचा फायदा मिळत होता. विशेषतः होम टेक्सटाईल (Home Textile) सेगमेंटला याचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे.
Welspun, Trident, Indo Count सारख्या कंपन्यांना फायदा?
Welspun Living, Trident, आणि Indo Count सारख्या मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी आधीच युकेमधील मोठ्या रिटेलर्ससोबत (Retailers) संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याची क्षमता असल्याने, युकेमधील वाढत्या मागणीला त्या सहज प्रतिसाद देऊ शकतील आणि निर्यातीतून अधिक महसूल मिळवू शकतील.
'Rules of Origin'चे पालन आवश्यक
मात्र, हे झिरो-ड्युटीचे (Zero-Duty) फायदे मिळवण्यासाठी कंपन्यांना 'Rules of Origin'चे नियम पाळावे लागतील. याचा अर्थ, उत्पादित माल तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल (उदा. कापूस) हा प्रामुख्याने भारतातून किंवा नियमांनुसार पात्र असलेल्या भागातून आलेला असावा लागेल. अन्यथा, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.
देशांतर्गत धोरणांचे महत्त्व
व्यापार करारांबरोबरच, देशांतर्गत धोरणेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. कापूस आणि इतर कच्च्या मालावरील आयात शुल्कामध्ये सातत्य राखणे आवश्यक आहे. धोरणांमधील वारंवार बदल कंपन्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण करू शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
पुढील काही तिमाहींमध्ये या कराराचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येईल. गुंतवणूकदारांनी निर्यातीतील वाढ, ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये (Operating Margin) सुधारणा आणि युकेमधील रिटेलर्सकडून नवीन ऑर्डर्स (Orders) मिळण्यासंदर्भात कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या (Management) प्रतिक्रियांकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.