वस्त्रोद्योगाला सरकारी बूस्टर डोस! PLI योजनेत **52** कंपन्यांना मंजुरी, गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार?

PLI योजनेला गती: 52 कंपन्यांना मंजुरी

भारत सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत 52 नवीन अर्जांना अंतिम मंजुरी दिली आहे. या मंजूर अर्जांमध्ये मॅनमेड फायबर (MMF) कपड्यांसाठी 5, MMF फॅब्रिक्ससाठी 19, टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी 18 आणि अनेक विभागांसाठी 10 अर्ज समाविष्ट आहेत.

या कंपन्यांनी एकूण ₹6,708 कोटींची गुंतवणूक करण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे, ज्यातून ₹21,186 कोटींची उलाढाल अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी सुरुवातीला ₹10,683 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, FY26 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत PLI सहभागी कंपन्यांकडून प्रत्यक्षात केवळ ₹944.48 कोटींची गुंतवणूक झाली आहे, तर ₹4,473 कोटींची उलाढाल आणि ₹363.55 कोटींची निर्यात झाली आहे. यामुळे, मंजूर आणि प्रत्यक्षात झालेली गुंतवणूक यातील तफावत हे अंमलबजावणीतील एक मोठे आव्हान दर्शवते.

जागतिक स्पर्धेत भारत कुठे?

PLI योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळत असली तरी, भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्र जागतिक स्तरावर प्रचंड स्पर्धेला तोंड देत आहे. चीन सध्या जागतिक वस्त्र आणि कपड्यांच्या निर्यातीत 30-40% वाटा उचलतो, तर भारताचा हिस्सा केवळ 4% आहे.

बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारखे देश कमी उत्पादन खर्च, लवचिक कामगार कायदे आणि युरोपियन बाजारांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये अधिक सुलभ व्यापार संधींचा फायदा घेत आहेत. बांगलादेशसारख्या देशांमध्ये कमी कामगार खर्च आणि युरोपियन युनियनला ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळाल्याने ते स्वस्त उत्पादन केंद्र बनले आहेत. भारताला लॉजिस्टिक्स आणि ऊर्जा खर्चातील वाढ तसेच उत्पादकतेतील तफावत यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी एक ठोस 'कॉस्ट रोडमॅप' तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वाढीचे चालक आणि अडथळे

भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे देशांतर्गत मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. वाढती लोकसंख्या, लोकांचे वाढते उत्पन्न आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे या क्षेत्राला मोठा आधार मिळत आहे. विशेषतः टेक्निकल टेक्सटाईल्स हा वेगाने वाढणारा विभाग असून, तो 2026 पर्यंत US$45 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

याव्यतिरिक्त, धोरणात्मक व्यापार करार आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील विविधीकरणाच्या ट्रेंडमुळे निर्यातीसाठी नवीन संधी निर्माण होत आहेत. वस्त्रोद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत 2.30% योगदान देते आणि सुमारे 4.5 कोटी लोकांना रोजगार पुरवते.

मात्र, कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार, जटिल लॉजिस्टिक्स आणि वाढता ऊर्जा खर्च यांसारखे अडथळे अजूनही कायम आहेत. या आव्हानांना सामोरे जात आणि नवीन संधींचा फायदा घेत, विशेषतः व्हॅल्यू-एडेड (value-added) आणि टिकाऊ उत्पादन (sustainable manufacturing) करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास या क्षेत्राची प्रगती शक्य आहे.

भविष्यातील दृष्टीकोन

विश्लेषकांचे मत आहे की, वाढती देशांतर्गत मागणी आणि निर्यातीची क्षमता यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी भविष्य उज्ज्वल आहे. 2029 पर्यंत हा बाजार $209 अब्ज पर्यंत किंवा 2034 पर्यंत $656 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) 5.3% ते 11% पेक्षा जास्त असू शकतो.

टेक्निकल टेक्सटाईल्स, टिकाऊ साहित्य आणि उच्च दर्जाच्या उत्पादनांकडे वाढता कल महत्त्वाचा ठरेल. तथापि, धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये आणि जमिनीवरील अंमलबजावणी यातील दरी कमी करणे, जागतिक प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत खर्च कमी करणे आणि उत्पादन प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत एक प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थापित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.