केंद्र सरकारने देशांतर्गत रेशीम उत्पादनासाठी नवा रोडमॅप तयार केला असून, २०३०-३१ पर्यंत उत्पादन **६०,००० टनांपर्यंत** नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन कापड उद्योगाला स्वस्त आणि शाश्वत कच्चा माल मिळणार आहे.
उत्पादनात मोठी झेप
भारत सरकारने रेशीम उत्पादनाच्या क्षेत्रात मोठी रणनीती आखली आहे. २०२८-२९ पर्यंत जगातील अव्वल रेशीम उत्पादक देश बनण्याचे भारताचे स्वप्न आहे. सध्या भारताचे उत्पादन ४२,००० टन इतके आहे, जे २०१४ मध्ये केवळ २६,००० टन होते. आता हे लक्ष्य ६०,००० टनांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कापड उद्योगाला काय फायदा?
सध्या भारताला कच्च्या रेशमासाठी चीनसारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. या आयातीमुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा थेट फटका आपल्या कापड कंपन्यांना बसतो. जर भारतात मोठ्या प्रमाणावर आणि उच्च दर्जाचे उत्पादन झाले, तर कंपन्यांना कच्च्या मालाचा पुरवठा स्थिर मिळेल. यामुळे कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
आधुनिकीकरण आणि आव्हाने
Ministry of Textiles या प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. यामध्ये AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करून रेशमाचा दर्जा तपासला जाणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ₹१० लाख ते ₹१२ लाखांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, शेतीवर आधारित व्यवसाय असल्याने हवामानातील बदल आणि पाण्याची उपलब्धता ही मोठी आव्हाने कायम आहेत.
गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्राकडे लक्ष देताना प्रत्यक्ष उत्पादन आकडेवारी आणि रेशमाची गुणवत्ता यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.