सरकार टेक्सटाईल क्षेत्रातील PLI स्कीममध्ये **4** वर्षांची वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे आता छोट्या उद्योजकांनाही (MSMEs) या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे, कारण गुंतवणुकीची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार टेक्सटाईल क्षेत्रासाठी राबवल्या जाणाऱ्या 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) स्कीमचा कालावधी 4 वर्षांनी वाढवण्याच्या विचारात आहे. या सुधारणेचा मुख्य उद्देश मॅन्युफॅक्चरिंग बेस वाढवणे हा आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या अटी मोठ्या उद्योगांनाच फायदेशीर ठरत होत्या, मात्र आता गुंतवणुकीच्या आणि टर्नओव्हरच्या अटी कमी करून छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांना (MSMEs) या प्रवाहात आणले जाणार आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि गुंतवणूक
सप्टेंबर 2021 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला यासाठी ₹10,683 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मॅन-मेड फायबर, फॅब्रिक्स आणि टेक्निकल टेक्सटाईल उत्पादनांना चालना देणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट होते. विशेष म्हणजे, 170 कंपन्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले असून, खासगी क्षेत्राने ₹41,500 कोटींची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही रक्कम सरकारच्या सुरुवातीच्या ₹19,000 कोटींच्या अंदाजापेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश हे या गुंतवणुकीचे मुख्य केंद्र बनले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही स्कीम टेक्सटाईल कंपन्यांच्या कामगिरीला गती देऊ शकते. मात्र, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च (Capital Expenditure) करावा लागतो. त्यामुळे, कंपन्या आपल्या कर्जाचे प्रमाण कसे नियंत्रित ठेवतात आणि नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून उत्पादनात वाढ कशी करतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी भारत आता मॅन-मेड फायबरवर भर देत आहे. कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि जागतिक मागणीतील अस्थिरता या आव्हानांचा विचार करता, कंपन्या किती कार्यक्षमतेने काम करतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.