भारताचा कापड उद्योग आता शाश्वततेच्या वाटेवर असून २०३० पर्यंत **$३५० अब्ज** डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सज्ज झाला आहे. केंद्र सरकारची नवीन 'Tex-Eco' योजना आणि PM MITRA पार्क्सच्या माध्यमातून **७०.७३ लाख टन** कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्याचे नियोजन आहे.
सर्कुलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल
भारतीय कापड उद्योग आता पारंपारिक उत्पादन पद्धती बदलून सर्कुलर आणि रिसोर्स-एफिशिएंट मॉडेलकडे वळत आहे. २०२६ च्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी ७० लाख टनांहून अधिक कापड कचरा निर्माण होतो. यापैकी ९५% प्री-कन्झ्युमर वेस्टवर प्रक्रिया केली जात असली, तरी आता पोस्ट-कन्झ्युमर रिकव्हरीवर भर दिला जात आहे. या उपक्रमामुळे दशकाच्या अखेरीस $३.५ अब्ज डॉलर्सची रिसायकलिंग मार्केट तयार करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
पायाभूत सुविधा आणि ESG
शाश्वततेला उद्योगाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी $१० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीतून सात 'PM MITRA' पार्क्स उभारले जात आहेत. यात सांडपाणी व्यवस्थापन आणि आधुनिक प्रक्रिया केंद्रांचा समावेश आहे. २०२३ मध्ये स्थापन झालेली 'ESG टास्क फोर्स' पानिपत आणि सुरत सारख्या केंद्रांमधील लघू उद्योगांना (MSMEs) जागतिक मानांकन मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहे.
धोरणात्मक बदल आणि तंत्रज्ञान
२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 'Tex-Eco' उपक्रमाचे चार मुख्य स्तंभ आहेत: रिसायकलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, जलसंधारण, क्षमता बांधणी आणि डिजिटल सक्षमीकरण. UNIDO सारख्या जागतिक संस्थांच्या मदतीने उत्पादनातील १०,००० टनांहून अधिक विषारी रसायनांचा वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आता एआय (AI) आणि डिजिटल ट्रेसिबिलिटीच्या मदतीने भारतीय उत्पादने प्रीमियम आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये अधिक सक्षमपणे पोहोचणार आहेत.