भारतीय ज्यूट उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेश आणि नेपाळमधून येणाऱ्या ज्यूटवर आता 'मिल-स्पेसिफिक' (mill-specific) अँटी-डम्पिंग ड्युटी लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे स्थानिक कंपन्यांच्या मार्जिनला आधार मिळेल.
भारत सरकारने बांगलादेश आणि नेपाळमधून आयात होणाऱ्या ज्यूट उत्पादनांवर, ज्यात यार्न, हेसियन आणि सॅकिंगचा समावेश आहे, अधिक कडक अँटी-डम्पिंग ड्युटी लागू केली आहे. 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज' (DGTR) ने केलेल्या मध्यवर्ती पुनरावलोकनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये गेल्या ४ वर्षांत आयातीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून आले होते. आता सरकार 'ब्लँकेट' ड्युटीऐवजी प्रत्येक मिलच्या किंमतीनुसार स्वतंत्र लेव्ही लावणार आहे.
सबसिडीला शह देण्याची तयारी
या धोरणात्मक बदलाचा मुख्य उद्देश परदेशी उत्पादकांनी 'सबसिडी' आणि 'कॅश इन्सेंटिव्ह'च्या जोरावर बाजारात निर्माण केलेली अवाजवी स्पर्धा थांबवणे हा आहे. भारताने पहिल्यांदाच 'काउंटरवेलिंग ड्युटी' (Countervailing Duty) लावण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून शेजारील देशांकडून मिळणाऱ्या सरकारी सवलतींचा फटका भारतीय उद्योगाला बसू नये.
स्थानिक कंपन्यांवर काय परिणाम?
हा निर्णय Gloster Ltd, Cheviot Company आणि Ludlow Jute & Specialities सारख्या भारतीय ज्यूट कंपन्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो. स्वस्त आयातीमुळे या कंपन्यांच्या मार्जिनवर गेल्या काही काळापासून प्रचंड दबाव होता. आता परदेशी मालाचा ओघ कमी झाल्यामुळे भारतीय उत्पादकांना त्यांच्या किमती स्थिर ठेवणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
तथापि, ज्यूट क्षेत्राचे भवितव्य केवळ या ड्युटीवर अवलंबून नाही. कच्च्या मालाचे दर, सरकारी नियमावली (Jute Packaging Materials Act) आणि उत्पादनाचा खर्च या गोष्टी आजही महत्त्वाच्या आहेत. बाजारात आता सरकारकडून 'काउंटरवेलिंग ड्युटी'च्या अंतिम नोटिफिकेशनची प्रतीक्षा आहे, जे या क्षेत्रासाठी आणखी एक महत्त्वाचा सकारात्मक टप्पा ठरू शकते.