भारत सरकारने कच्च्या कापसाच्या (Raw Cotton) आयातीवरील कस्टम ड्युटीमध्ये मोठी सवलत दिली आहे. आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ११ टक्के टॅक्स माफ राहणार असून, यामुळे टेक्सटाईल कंपन्यांना उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होणार आहे.
भारत सरकारने कच्च्या कापसाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी सवलत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत टेक्सटाईल मॅन्युफॅक्चरर्सना मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे कच्च्या मालाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत होती.
टॅक्समध्ये मोठी कपात
सरकारने प्रभावी ११ टक्क्यांची कस्टम ड्युटी हटवली आहे, ज्यामध्ये बेसिक कस्टम ड्युटी आणि कृषी पायाभूत सुविधा उपकराचा (AIDC) समावेश आहे. यामुळे स्पिनिंग मिल्स आणि गारमेंट एक्सपोर्टर्सना अमेरिक, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलसारख्या देशांतून उच्च दर्जाचा कापूस स्वस्त दरात आयात करता येईल, जो जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेसाठी आवश्यक असतो.
उद्योगाची स्पर्धाक्षमता आणि आव्हाने
जेव्हा देशांतर्गत कापसाचे दर जागतिक दरांपेक्षा जास्त असतात, तेव्हा बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी स्पर्धा करणे भारतीय कंपन्यांना कठीण जाते. ही ड्युटी माफी एक प्रकारे 'टॅक्टिकल सपोर्ट' म्हणून काम करेल, ज्यामुळे अस्थिर बाजारातही कंपन्यांना त्यांचे प्रॉफिट मार्जिन टिकवून ठेवता येईल.
मात्र, उद्योगाचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या अल्पकालीन मुदतवाढीमुळे दीर्घकालीन नियोजन करणे कठीण होते. कंपन्यांना आता अधिक कायमस्वरूपी धोरणात्मक आराखड्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून ते भविष्यातील गुंतवणूक आणि प्रोक्योरमेंटचे नियोजन विश्वासाने करू शकतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या धोरणाचा एक पैलू म्हणजे देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकरी. आयातीवर जास्त अवलंबून राहिल्याने स्थानिक दरांवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, जागतिक मालवाहतूक दर (Freight Rates) आणि भू-राजकीय तणाव यांसारख्या गोष्टी या सवलतीच्या फायद्यांवर पाणी फेरू शकतात का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. आगामी तिमाहींमध्ये टेक्सटाईल कंपन्या कच्च्या मालाच्या खरेदीची रणनीती कशी आखतात आणि त्याचा एक्सपोर्ट व्हॉल्यूमवर किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.