वस्त्रोद्योगाला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी केंद्र सरकार एक नवीन 'इंटिग्रेटेड टॅक्स फ्रेमवर्क' तयार करत आहे. कच्च्या मालावर आणि मशिनरीवरील कस्टम ड्युटी कमी करून २०२३ पर्यंत ३५० बिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठण्याचा सरकारचा मानस आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय सध्या संपूर्ण सप्लाय चेनसाठी एकात्मिक कर आराखडा तयार करण्याच्या विचारात आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांशी स्पर्धा करणे सोपे होणार आहे. सध्या कच्चा माल आणि यंत्रसामग्रीवरील आयात शुल्कामुळे भारतीय उत्पादनांचा खर्च वाढला आहे, जो कमी करण्यावर सरकारचा भर आहे.
प्रमुख बदल काय असू शकतात?
सरकार कॅप्रोलॅक्टम, कापूस आणि रेयॉन-ग्रेड वूड पल्पवरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवण्याचा किंवा ती तात्पुरती स्थगित करण्याचा विचार करत आहे. तसेच, व्हिस्कोस रेयॉन फिलामेंट यार्नवरील अँटी-डम्पिंग ड्युटीचा आढावा घेतला जात आहे, ज्यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांवरील आर्थिक ताण कमी होईल. उद्योगाच्या मागणीनुसार, PTA आणि MEG सारख्या पाच मुख्य पॉलिस्टर उत्पादनांवर पुन्हा एकदा ६ महिन्यांची ड्युटी माफी मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारी योजनेचा फायदा
हा टॅक्स रिव्ह्यू केंद्र सरकारच्या ₹४०,००० कोटी रुपयांच्या 'टेक्सटाईल एक्स्पान्शन अँड एम्प्लॉयमेंट स्कीम'ला पूरक ठरणार आहे. वस्त्रोद्योग भारताच्या एकूण निर्यातीत ९% वाटा उचलतो आणि ४.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देतो. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, टॅक्स ड्युटीमध्ये कपात झाल्यास कंपन्यांच्या नफ्यातील मार्जिन वाढण्यास मदत होईल, ज्याकडे बाजाराचे लक्ष लागून राहिले आहे.