वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Textiles) कापड निर्यातदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली RoSCTL स्कीम ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठेत आपली किंमत टिकवून ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
निर्यातदारांना मोठा दिलासा
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे Apparel आणि Made-ups क्षेत्रातील हजारो निर्यातदारांना मोठी स्थिरता मिळाली आहे. RoSCTL स्कीम अंतर्गत मिळणारी सवलत आता विद्यमान दरांसह आणि नियमावलीसह ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. यामुळे निर्यातदारांना त्यांचे आगामी करार करताना धोरणात्मक स्पष्टता मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
टेक्सटाईल क्षेत्रातील अनेक लिस्टेड कंपन्या, जसे की Gokaldas Exports आणि SP Apparels, अतिशय कमी मार्जिनवर काम करतात. मॅन्युफॅक्चरिंग दरम्यान लागणारे वीज आणि इंधनाचे दर हे जीएसटी रिफंडमध्ये कव्हर होत नाहीत. अशा वेळी RoSCTL ही स्कीम त्या खर्चाची परतफेड करून कंपन्यांचे नेट प्रॉफिट (Net Profit) टिकवून ठेवण्याचे काम करते.
१५,४०० हून अधिक निर्यातदारांना लाभ
२०१९ पासून ही योजना सुरू झाल्यापासून ती या उद्योगाचा मुख्य आधारस्तंभ ठरली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार, १५,४०० हून अधिक निर्यातदारांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. या निर्णयामुळे उत्पादनाच्या खर्चात अचानक होणारी वाढ टळणार आहे.
आव्हाने अजूनही कायम
ही स्कीम वाढवली असली, तरी जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील मागणी, कापसाच्या किमती आणि कच्च्या मालाचे दर यांवर टेक्सटाईल कंपन्यांच्या कामगिरीचे भवितव्य अवलंबून आहे. आता गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या पुढील तिमाही निकालांमध्ये या सवलतीचा मार्जिनवर होणारा सकारात्मक परिणाम तपासावा.