Apparel Export Promotion Council ने सरकारकडे कॉटन यार्नच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. कॉटन यार्नचे दर **₹400 प्रति किलोपर्यंत** वाढल्याने कपडा उत्पादकांसमोर कच्च्या मालाचे संकट उभे राहिले आहे.
कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी वाढ
Apparel Export Promotion Council (AEPC) ने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कॉटन यार्नचे भाव या वर्षाच्या सुरुवातीला ₹250 प्रति किलो होते, ते आता थेट ₹400 प्रति किलोवर जाऊन पोहोचले आहेत.
निर्यातबंदीची मागणी का?
जगभरात चीनच्या मालाला पर्याय शोधले जात असल्याने भारतीय कॉटन यार्नला मोठी मागणी आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा फटका थेट गारमेंट बनवणाऱ्या निर्यातदारांना बसत आहे, कारण त्यांना आपला उत्पादन खर्च आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांकडून लगेच वसूल करणे कठीण जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या वादाचा परिणाम टेक्सटाईल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर दिसून येऊ शकतो:
- स्पिनिंग मिल्स: यांना सध्याच्या जागतिक मागणीचा फायदा होत आहे.
- गारमेंट उत्पादक: वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतीमुळे यांच्या नफ्यावर (Margin) मोठा दबाव आहे.
- इंटिग्रेटेड कंपन्या: ज्या कंपन्यांकडे स्पिनिंग आणि गारमेंट दोन्ही विभाग आहेत, त्या अशा काळात अधिक सुरक्षित मानल्या जातात.
सरकारने यापूर्वी 11% ची आयात शुल्क सवलत (Import Duty Waiver) दिली आहे, जी ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू आहे. आता निर्यात मर्यादित करण्यासाठी सरकार काय पाऊल उचलते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.