Whalesbook
टेलिकॉम मंत्रालयासाठी ₹73,990 कोटींची तरतूद
देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी टेलिकॉम मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये 38% ची वाढ करून ही तरतूद ₹73,990 कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. मागील सुधारित अंदाजानुसार हा आकडा ₹53,000 कोटी होता.
BSNL च्या पुनरुज्जीवनाला गती
या बजेटमधील वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) साठी प्रस्तावित केलेली मोठी भांडवली गुंतवणूक. BSNL ला आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत ₹28,473 कोटींचा इक्विटी इन्फ्युजन (Equity Infusion) मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीला व्यवहार्यता तफावत निधी (Viability Gap Funding) आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (VRS) यांसारख्या तरतुदीही केल्या जातील.
या भांडवली गुंतवणुकीमुळे BSNL ला स्पेक्ट्रम खरेदी, नेटवर्कचा विस्तार आणि टॉवर तसेच बॅटरीसारख्या अंतर्गत भांडवली खर्चाची (CAPEX) पूर्तता करता येणार आहे. टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, या गुंतवणुकीमुळे BSNL पुन्हा एकदा उभे राहण्यास मदत होईल. कंपनीने नुकत्याच काही तिमाहीत नफा कमावण्यास सुरुवात केली आहे, तसेच त्यांचा EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) तिप्पट झाला आहे आणि तोटा कमी झाला आहे. BSNL सध्या 4G साईट्सच्या विस्तारासाठीही काम करत आहे.
भारतनेट प्रकल्पाला चालना
वाढलेल्या टेलिकॉम बजेटमधून भारतनेट प्रकल्पालाही मोठा हातभार लागणार आहे. ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्याच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी हा निधी वापरला जाईल. मार्च 2025 पर्यंत, या प्रकल्पामुळे 2.18 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींना जोडले गेले आहे आणि 42 लाख किलोमीटरहून अधिक ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) टाकण्यात आले आहे.
ईशान्येकडील विकासावरही भर
याशिवाय, ईशान्येकडील प्रदेशाच्या विकासासाठी (Development of North East Region) देखील तरतूद वाढवण्यात आली आहे, जी ₹4,495 कोटींवरून ₹6,800 कोटी म्हणजेच सुमारे 50% नी वाढली आहे. यातून शहरी पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील उपक्रमांनाही बळ मिळेल.