Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) च्या नवीन ५जी नियमांना Bharti Airtel आणि Reliance Jio ने विरोध दर्शविला आहे. ५जी नेटवर्क क्षमतेवर **८०%** कॅप लादण्याच्या प्रस्तावामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
५जी नेटवर्क व्यवस्थापनाचा वाद
भारतीय दूरसंचार नियामक संस्था (TRAI) सध्या ५जी नेटवर्क मॅनेजमेंटच्या एका प्रस्तावामुळे मोठ्या पेचात सापडली आहे. या प्रस्तावानुसार, ५जी नेटवर्क स्लाइसिंगवर ८०% वापर मर्यादा (utilization cap) घालण्याचा विचार केला जात आहे. हे तंत्रज्ञान हाय-स्पीड गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि औद्योगिक अनुप्रयोगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
टेलिकॉम कंपन्यांची भूमिका काय?
Bharti Airtel आणि Reliance Jio सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, हे नियम ५जी तंत्रज्ञानाच्या मुळाशीच विरोधाभास निर्माण करणारे आहेत. ५जी तंत्रज्ञान हे गतिशील (dynamic) आहे आणि ते १००% क्षमतेपर्यंत काम करण्यास सक्षम आहे. अशा परिस्थितीत, २०% क्षमता रिकामी ठेवणे म्हणजे पायाभूत सुविधांमध्ये अनावश्यक गुंतवणूक करणे होय, ज्यामुळे ऑपरेटर्सच्या ऑपरेशनल खर्चात मोठी भर पडेल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नसून, यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. जर कंपन्यांना त्यांचे आयटी सिस्टिम्स आणि डेटा मॉनिटरिंग प्लॅटफॉर्म्स अपग्रेड करावे लागले, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर (CapEx) होईल. विशेषतः उच्च-मूल्य असलेल्या एंटरप्राइज क्लायंटकडून मिळणाऱ्या महसुलावर याचा नकारात्मक प्रभाव पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नेट न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दा
दुसरीकडे, नेट न्यूट्रॅलिटी समर्थक आणि ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर टेलिकॉम कंपन्यांना स्लाइसिंगवर पूर्ण नियंत्रण दिले, तर ते काही विशिष्ट ॲप्ससाठी 'पेड फास्ट लेन्स' (paid fast lanes) तयार करू शकतात. यामुळे डिजिटल रहदारीमध्ये भेदभाव होण्याची शक्यता असल्याने ते TRAI ला कडक नियमावलीची मागणी करत आहेत. आता TRAI चा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.