TRAI ने स्पॅम कॉल्स रोखण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. आता ग्राहकांची संमती केवळ ७ दिवसांसाठी वैध असेल, ज्यामुळे टेलिमार्केटिंग कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पॅम कॉल्सला आळा घालण्यासाठी नियमावली अधिक कठोर केली आहे. या नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना आता ग्राहकांकडून प्रत्येक वेळी लेखी किंवा पडताळणीयोग्य संमती घेणे बंधनकारक असेल. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ही संमती आता केवळ ७ दिवसांसाठीच वैध असेल. त्यानंतर, कंपन्यांना पुन्हा ग्राहकांकडून परवानगी घ्यावी लागेल, ज्यामुळे मार्केटिंगच्या कामात अडथळे येऊ शकतात.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
आर्थिक सेवा, रिअल इस्टेट आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्या ज्यांचे मोठे उत्पन्न टेलि-कॉलिंगवर अवलंबून आहे, त्यांना आता त्यांच्या मार्केटिंग धोरणात मोठा बदल करावा लागणार आहे. ग्राहकांची संमती मर्यादित काळासाठी असल्याने, कंपन्यांना त्यांच्या सिस्टममध्ये तातडीने सुधारणा करून रियल-टाइम डेटा ट्रॅक करावा लागेल.
टेलिकॉम कंपन्यांची जबाबदारी
Bharti Airtel, Reliance Jio आणि Vodafone Idea सारख्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सना आता प्रगत Artificial Intelligence (AI) आणि Machine Learning (ML) तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्पॅम नंबर्स ओळखावे लागतील. तसेच, सर्व ऑपरेटर्सना एकमेकांशी माहिती शेअर करून स्पॅम कॉल्सचे जाळे तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दंडात्मक कारवाई
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना ५ पैसे प्रति मिनिट इतका दंड भरावा लागेल. वारंवार नियम मोडणाऱ्यांचे कॉलिंग नंबर कायमचे बंद केले जाऊ शकतात किंवा त्यांच्या व्यवसायाची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाऊ शकते. गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून पाहिले तर, या नियमांमुळे टेलिकॉम कंपन्यांवर अल्पकालीन खर्चाचा बोजा वाढू शकतो, परंतु दीर्घकाळात नेटवर्कची गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता आहे.