TRAI चा मोठा स्पेक्ट्रम निर्णय: टेलीकॉम कंपन्यांसाठी नवी स्पर्धा की आर्थिक संकट?

TRAI चे प्रस्ताव आणि स्पर्धेला चालना

TRAI ने देशातील दूरसंचार क्षेत्राला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा (Digital Connectivity) विस्तार करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. TRAI ने सर्व उपलब्ध रेडिओ वेव्ह स्पेक्ट्रम (Spectrum) लिलाव करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे. विशेषतः, नवीन कंपन्यांसाठी मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याचे आर्थिक अडथळे लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी नेट वर्थ (Net Worth) निकष निम्म्याने कमी करून तो प्रति परवाना सेवा क्षेत्र (LSA) ₹50 कोटी (विशिष्ट प्रदेशांसाठी ₹25 कोटी) इतका करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, कोणत्याही एका कंपनीला सर्व फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये 35% पेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम घेता येणार नाही, म्हणजेच युनिफॉर्म स्पेक्ट्रम कॅप (Spectrum Cap) 35% कायम ठेवण्यात येईल. या उपायांमुळे 5G रोलआउटला (Rollout) गती मिळण्याची आणि डिजिटल दरी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्याच्या बाजारपेठेतील आकडेवारीनुसार, Reliance Jio कडे सुमारे 41.36%, Bharti Airtel कडे 33.59%, Vodafone Idea (Vi) कडे 17.13% आणि BSNL कडे 7.9% वायरलेस मार्केट शेअर (Market Share) आहे. TRAI च्या प्रस्तावांमध्ये दिवाळखोरीतून जाणाऱ्या कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रम परत घेऊन तो बाजारात आणण्याचाही समावेश आहे, ज्यामुळे अधिक क्षमता उपलब्ध होईल.

नवीन नेटवर्क आणि डिजिटल दरी कमी करण्याचे प्रयत्न

TRAI ने विशेषतः 600 MHz बँडसारख्या नवीन तंत्रज्ञानासाठी प्रोत्साहने देऊ केली आहेत. यामध्ये 24 वर्षांची मुदतवाढ, 4 वर्षांची पेमेंट मोरेटोरियम (Moratorium) आणि 4 वर्षांचा रोलआउट पूर्ण करण्यासाठी विलंब देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळेल. दुसरीकडे, 6 GHz बँडचा वापर सॅटेलाइट इंटरफेरन्स (Satellite Interference) तपासण्यासाठीTRIALS (trials) नंतरच निश्चित केला जाईल.

डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी TRAI ने एक 'कव्हरेज-फॉर-डिस्काउंट' (Coverage-for-Discount) योजना देखील प्रस्तावित केली आहे. या योजनेअंतर्गत, बोलीदार कंपन्या दुर्गम आणि कमी सेवा असलेल्या भागात नेटवर्क विस्तार करून लिलावाच्या एकूण खर्चाच्या 10% पर्यंत सूट मिळवू शकतील. दुर्गम भागांमध्ये एकापेक्षा जास्त नेटवर्क सेवा पुरवठादार असावेत यासाठी अनिवार्य टॉवर शेअरिंगचा (Tower Sharing) नियमही प्रस्तावित आहे.

दूरसंचार क्षेत्राची आर्थिक वाढही अपेक्षित आहे. FY24 मध्ये $39.22 अब्ज असलेले उत्पन्न FY25 मध्ये $43.42 अब्ज पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत एकूण ग्राहक संख्या 1.22 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

कंपन्यांवरील आर्थिक ताण आणि धोके

TRAI च्या या महत्त्वाकांक्षी स्पेक्ट्रम लिलाव योजनांमुळे कंपन्यांवर, विशेषतः ज्या कंपन्या आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत, त्यांच्यावरील ताण वाढू शकतो. Vodafone Idea (Vi) वर मार्च 2024 अखेरपर्यंत अंदाजे ₹2.07 लाख कोटींचे मोठे कर्ज आहे. Jio वर ₹52,740 कोटी आणि Airtel वर ₹1.25 लाख कोटींचे कर्ज आहे. Vi ला देय असलेले स्पेक्ट्रम ड्यूज (Spectrum Dues) सुमारे ₹1.2 लाख कोटी आहेत, ज्याची मोठी परतफेड FY29 पासून सुरू होईल आणि ती वार्षिक ₹25,000-26,000 कोटी इतकी मोठी असेल.

सरकारने AGR (Adjusted Gross Revenue) ड्यूजवर दिलेल्या सवलतीमुळे Vi ला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, भविष्यातील स्पेक्ट्रमची देणी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. Vi ला टिकून राहण्यासाठी टॅरिफमध्ये (Tariff) लक्षणीय वाढ करणे, ग्राहक घट थांबवणे आणि नवीन इक्विटी (Equity) गुंतवणूक मिळवणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणत्याही अपयशाने विद्यमान भागधारकांसाठी (Shareholders) मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

याउलट, Bharti Airtel आपल्या कर्जाचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करत आहे. Airtel ने अलीकडेच ₹20,000 कोटींहून अधिक स्पेक्ट्रम दायित्वाची मुदतपूर्व परतफेड केली आहे. Airtel चा ARPU (Average Revenue Per User) सप्टेंबर 2025 मध्ये ₹256 आहे, जो Jio च्या ₹211 आणि Vi च्या ₹167 पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

संपूर्ण दूरसंचार उद्योगाचे कर्ज FY24 मध्ये सुमारे ₹4.09 लाख कोटी होते, हे आकडे TRAI च्या नवीन योजना राबवताना कंपन्यांची क्षमता तपासणारे आहेत. यामुळे बाजारात ध्रुवीकरण वाढण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील वाटचाल

विश्लेषकांच्या मते, टॅरिफ वाढ आणि डेटाची मागणी कायम राहिल्याने ARPU FY26 च्या अखेरीस ₹220 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय दूरसंचार बाजार 2026-2034 या काळात 7.48% च्या चक्रवाढ वार्षिक दराने (CAGR) वाढून 2034 पर्यंत USD 72.32 अब्ज पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. डेटाचा वापर 21.5 GB प्रति महिना ओलांडण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत उद्योगाचा P/E (Price-to-Earnings) गुणोत्तर 34.8x आहे, जो मागील 3 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी असल्याने संभाव्य स्वस्त असल्याचे संकेत देत आहे.

मात्र, कंपन्यांवरील कर्जाचा मोठा बोजा हा एक गंभीर घटक आहे, जो भविष्यातील कामगिरी आणि गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम करेल. TRAI च्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी कंपन्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर आणि दूरसंचार विभागाच्या (DoT) स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल.