Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने सॅटेलाईट नेटवर्क-ॲज-अ-सर्व्हिस (SCNaaS) साठी नवीन फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे. या अंतर्गत सॅटेलाईट कंपन्यांना ग्राहकांना थेट सेवा न देता केवळ होलसेल स्तरावर दूरसंचार कंपन्यांशी भागीदारी करावी लागणार आहे. तसेच, **8%** महसूल आधारित शुल्क आणि स्पेक्ट्रम खर्चाच्या तरतुदींमुळे सॅटेलाईट प्रकल्पांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होणार आहे.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सॅटेलाईट कम्युनिकेशन नेटवर्क (SCN) प्रोव्हायडर ऑथोरायझेशनसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी जारी केल्या आहेत. या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'सॅटेलाईट नेटवर्क-ॲज-अ-सर्व्हिस' (SCNaaS) मॉडेल, जे देशातील सॅटेलाईट इंटरनेट आणि कनेक्टिव्हिटी सेवांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकेल.
नवीन स्ट्रक्चर आणि नियम
या नवीन रचनेनुसार, सॅटेलाईट नेटवर्क प्रोव्हायडर्सना केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी आणि देखभालीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. नियामक प्राधिकरणाने या कंपन्यांना थेट ग्राहकांना सेवा (B2C) विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. आता त्यांना त्यांची कॅपॅसिटी स्थापित टेलिकॉम ऑपरेटर्सना भाड्याने द्यावी लागेल. या निर्णयामुळे टेलिकॉम क्षेत्रातील जुन्या कंपन्यांचे उत्पन्न सुरक्षित राहील आणि बाजारात होणारी अनावश्यक किंमत युद्ध टाळता येईल.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे
नियामकांनी या परवान्यांसाठी २० वर्षांचा कालावधी प्रस्तावित केला आहे, जो नूतनीकरणाच्या शक्यतेसह असेल. हे दीर्घकालीन धोरण सॅटेलाईट क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे.
मात्र, गुंतवणूकदारांनी खालील आर्थिक बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:
- 8% ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) आधारित शुल्क.
- वार्षिक स्पेक्ट्रम चार्जेस ₹3,500 प्रति MHz.
हे खर्च कंपनीच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव टाकू शकतात, त्यामुळे सॅटेलाईट कंपन्या आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्स यांच्यातील महसूल वाटपाचे करार किती फायदेशीर ठरतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भविष्यातील संधी: Direct-to-Device (D2D)
या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट 'डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस' (D2D) कनेक्टिव्हिटीला चालना देणे हे आहे. याद्वारे मोबाईल हँडसेट सेल्युलर आणि सॅटेलाईट नेटवर्कमध्ये अखंडपणे स्विच करू शकतील, ज्यामुळे दुर्गम भागातही कनेक्टिव्हिटी मिळेल. सध्या हा केवळ एक प्रस्ताव असून सरकारी अधिसूचनेनंतर याची अंमलबजावणी स्पष्ट होईल.