TRAI ने दूरसंचार कंपन्यांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून, आता **३० दिवसांपेक्षा** कमी कालावधीसाठी केवळ व्हॉईस आणि SMS-ओन्ली रिचार्ज व्हाउचर्स देणे कंपन्यांना अनिवार्य असेल. डेटाशिवाय स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या सध्याच्या डेटा-बंडलिंग धोरणाला धक्का बसू शकतो.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'टेलिकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (थर्टीन्थ अमेंडमेंट) रेग्युलेशन, २०२६' लागू केले आहे. या नवीन नियमामुळे आता टेलिकॉम ऑपरेटर्सना त्यांच्या सध्याच्या डेटा-बंडल प्लॅन्सच्या धर्तीवरच केवळ व्हॉईस आणि SMS-ओन्ली प्लॅन्स सादर करावे लागतील. हा नियम विशेषतः ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या व्हाउचर्ससाठी लागू असेल.
कमाईच्या धोरणावर काय परिणाम होईल?
गेल्या काही वर्षांपासून टेलिकॉम कंपन्यांचा भर ARPU (Average Revenue Per User) वाढवण्यासाठी डेटा-हेवी प्लॅन्सवर होता. कंपन्या ग्राहकांना डेटा बंडल घेण्यासाठी भाग पाडत होत्या. मात्र, आता स्वस्त नॉन-डेटा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, ग्राहकांना महागड्या प्लॅन्सपासून दूर जाण्याची संधी मिळेल. Bharti Airtel सारख्या कंपन्यांनी अलीकडेच एंट्री-लेव्हल प्लॅन्सची किंमत ₹३४९ पर्यंत वाढवली होती, परंतु या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या महसुली उद्दिष्टांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
शेअर बाजारातील पडसाद
या बातमीनंतर बाजारात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. Vodafone Idea चे शेअर्स २.१०% ने वधारून ₹१४.१३ वर पोहोचले, तर दुसरीकडे Bharti Airtel च्या शेअरमध्ये ०.७३% ची घसरण होऊन तो ₹१,८१६.६५ वर स्थिरावला.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील दिशा
आगामी काळात टेलिकॉम कंपन्या आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये कसे बदल करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. कंपन्या शॉर्ट-टर्म डेटा व्हाउचर्स कमी करतात की इतर मार्गांनी ARPU टिकवून ठेवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, आगामी तिमाही निकालांमध्ये सेवा मार्जिनवर (Service Margins) या निर्णयाचा किती दबाव येतो, हे स्पष्ट होईल.